काठमाडौँ । राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारी माग नगर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सर्कुलरप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले भर्त्सना गरेको छ ।

‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ क मा भएको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत मन्त्रालयको तदर्थ निर्णयबाट माग आकृति फारम नपठाउन भनी वृत्ति विकासको मुखमा रहेका राष्ट्र सेवकको भविष्य माथि खेलबाड गरेको छ,’ सङ्गठनका महासचिव रेवन्त गौतमद्वारा जारी शनिवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली युवाहरूको रोजगारीको एक मात्र सुनिश्चित क्षेत्र निजामती प्रशासनमा नयाँ जनशक्ति प्रवेशको बाटो बन्द गर्ने मनसायका साथ गरिएको पत्राचारको विषयप्रति सङ्गठन भर्त्सना गर्दछ ।’

‘समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापन हुन नसकेको विषय उठाएर पदपूर्ति रोक्ने विषय उठान गर्नु तर्क सङ्गत र युक्तिसंगत हुन नसक्ने जनाउँदै आफ्नो कमजोरी ढाक्ने उद्देश्यले कर्मचारीको भविष्यप्रति खेलबाड गरेको’ सङ्गठनको आरोप छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, कार्यालय, प्राधिकरण, सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयहरुलाई पदपूर्तिसम्बन्धी माग स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी माग नगर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्कुलर

‘कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनलाई समयमा पूर्णता दिन नसकिएको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कार्यरत र नयाँ जनशक्तिको भविष्यप्रति खेलबाड गर्न पाईदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समयमै नेपाल सरकारको माग बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट राजपत्राङ्कित तहका पदमा विज्ञापन भई परीक्षा समेत सञ्चालन भइरहेको र केही पदमा फाजिल कर्मचारी कार्यरत रहँदा रहँदै पनि उनीहरूको व्यवस्थापन नगरी उक्त ठाउँहरूमा विज्ञापन गरिनु तर राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको विज्ञापन रोक्ने गरी गरिएको निर्णय आफैमा हास्यास्पद रहेको सङ्गठनको ठहर छ ।

‘एउटै निजामती सेवाको पदपूर्तिमा दोहोरो मापदण्ड लागु गर्ने विषय दुःखदायी छ,’ सङ्गठनले भनेको छ ।

केही समय अघि मात्रै लोक सेवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै मागका आधारमा लोक सेवा आयोगले १०९० जना शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : १०९६ जना शाखा अधिकृतका लागि लोक सेवाको विज्ञापन खुल्यो

तर राजपत्रअनंकितको हकमा सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै माग नपठाउन सर्कुलर जारी गर्नुले कर्मचारी बिचमा विभेद गरेको र निहित इष्ट्रेष्ट देखिएको कर्मचारीले बताएका छन् । मन्त्रालयले उक्त निर्णय सच्याई तत्काल माग नपठाए त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

हेर्नुस विज्ञप्ति