९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुर्खेतमा जिल्ला प्रशासनले भत्कायो तीन सय छाउगोठ

छाउगोठ
अ+ अ-

सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सुर्खेतमा ३०० छाउगोठ भत्काइएको छ । सरकारले छाउगोठ हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी नेतृत्वको टोलीले तीन दिनको अवधिमा ३०० छाउगोठ भत्काएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँका यी तीन स्थानीय तहमा छाउपडी कुप्रथा व्याप्त रहेको छ । यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा छाउपडीमुक्त घोषणा गरिए पनि स्थानीयले पुनः छाउगोठ निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।

महिनावारी भएकी महिलालाई घरदेखि अलग्गै हावा तथा प्रकाश नछिर्ने गरी बनाइएका स–साना घरलाई छाउगोठ भन्ने गरिन्छ । महिनावारी हुँदा कम्तीमा पाँचदेखि ७ दिनसम्म छाउ बार्ने चलनलाई ‘छाउपडी’ भन्ने गरिन्छ । ‘छाउपडी’ बस्ने घर नै छाउगोठ हुन् । पछिल्लो समय छाउगोठमा महिलाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई त्यस्ता छाउगोठ हटाउन कडा निर्देशन दिएको हो ।

सुर्खेतमा करिब १ हजार ८०० छाउगोठ रहेको बताइएको छ । यतिबेला सुरक्षाकर्मीसहित जिल्ला प्रशासन नेतृत्वको तीन टोली गाउँबस्तीमा खटिएको छ । प्रजिअ अधिकारीले छाउगोठ हटाउने अभियानमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिला अगुवाहरुको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहमा छाउगोठ हटाउन समिति गठन गरिएको छ ।

‘पुनः छाउगोठ बनाएर महिनावारी बार्ने गरेको पाइएमा छाउगोठमा बस्ने र बसाल्ने दुवैलाई कानूनी कारवाही हुनेछ,’ उनले भने । छाउगोठमा बसाल्न उत्पे्ररित गर्ने धामीझाँक्रीलाई समेत सचेत गराउने तयारी रहेको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ । मुलुकी अपराधसंहितामा छाउपडीलाई अपराधका रुपमा परिभाषित गर्दै छाउगोठमा बस्ने र बस्न पठाउने दुवैलाई ३ महिना कैद र रु ३ हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस