काठमाडौँ । उप सचिव बढुवा अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै अधिकृतको एक समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अघि प्रकाशित गरेको उप सचिव बढुवा कर्मचारीको समानता र रोजगारीको हकका साथै वृत्ति विकासमा असर परेको ठहर गर्दै सूचना खारेजीको माग सहित रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिकृतहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा २(ख) र (घ) तथा दफा २४(घ) १ क, नेपालको संविधानको धारा १, १८(१), (२) र (३) तथा ३३(१) सँग बाझिई निजामती कर्मचारीहरूको समानताको हक, रोजगारीको हक हनन हुनुका साथै वृत्ति विकासमासमेत असर परेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १, १८(१),(२),(३) र ३३ सँग निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ को उपदफा (२) (ख) (घ) तथा दफा २४ घ १ क बाझिन गएकोले बाझिन गएको हदसम्म प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अगाडी प्रकाशित गरेको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७० जना र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा ७१ जना गरी १ सय ४१ जना उपसचिवको बढुवा सूचना प्रक्रिया रोक्न अधिकृतहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा बढुवा हुने आधारमध्येको ज्येष्ठता कायम गर्ने आधार र भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गरेबापत दिइने अङ्कका आधारले संविधानको धारा १६, १८,२५ र ३३ ले प्रदान गरेका मौलिक हकको हनन भई न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं स्थापित मान्यता समेतको प्रतिकूल कार्य भएको ठहर अधिकृतको रहेको छ ।

त्यसरी गरिएको मूल्याङ्कन कार्यान्वयन भएको खण्डमा वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्न गई वृत्ति विकासमा अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले सुविधा र सन्तुलनका आधारमा समेत दुवै विज्ञापनका नतिजा प्रकाशन र कार्यान्वयनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

साथै विषय अत्यन्तै गम्भीर र यथाशीघ्र छिटो निर्णय हुन आवश्यक भएकोले अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरी दिन हुनसमेत भनिएको छ ।

के हो विषय ?
सरकारले नायव सुब्बालाई २०६४ सालमा विशेष बढुवा मार्फत अधिकृत सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी बढुवा गरेको थियो तर त्यसरी बढुवा भएकालाई अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थिएन । २०७० सालमा अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर समायोजन दिइएकोमा बढुवा सूचना प्रकाशन गर्दा २०६४ सालदेखिकै ज्येष्ठता कायम गरिँदा २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म लोक सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण शाखा अधिकृतले आफूहरू पछाडि पारिएको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुनको लागि बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनीको पद अर्थात् राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापतको अङ्क, ज्येष्ठताको अङ्क सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१, २४(२)(क), (घ) र (ख) मा भएको हुँदा एक तह मुनीको पदमा ५ वर्ष काम गरेको का.स.मु. र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव एवं समायोजन हुनुभन्दा अगाडी ज्येष्ठता कायम गरी दिइएको अङ्क नपुगेका कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि योग्य उम्मेदवारी मानी दरखास्त लिने कार्य कानुन विपरीत रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

‘तत्कालीन दफा २४ घ १ बमोजिम बढुवा हुने कर्मचारी समायोजन भए पश्चात् मात्र अधिकार सहित पूर्ण बढुवा भएको मानिने हो’ रिटमा भनिएको छ ‘समायोजन हुनु पूर्व साबिककै पदमा काम गरिरहेको र बढुवा भएको पदको काम गर्ने अधिकार प्राप्त नभएको हैसियतलाई पूर्ण बढुवाको हैसियत दिई अरू सरह मान्न मिल्दैन । तसर्थ समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम भई भौगोलिक क्षेत्र बापतको अङ्क दिने हो भने हाल योग्य ठहर्‍याइएका बढुवा उम्मेदवारको योग्यता नै नपुग्ने अवस्था हुन्छ ।’

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ पश्चात् राखिएको दफा २४ घ १ बमोजिम विशेष बढुवा भएको कर्मचारीहरू समायोजन भएको मिति भन्दा अगाडी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका समान श्रेणीका कर्मचारीको मातहतमा बसेर कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

‘उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समेत प्रतिस्पर्धाबाट आएका समान श्रेणीका कर्मचारीबाट गरिएको थियो’ रिटमा भनिएको छ ‘तर समायोजन पश्चात् उनीहरूको ज्येष्ठता बढुवा भएकै मितिदेखि कायम गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट आएका भन्दा उनीहरू ज्येष्ठ कायम भएकोले दफा २४ घ १ बाट बढुवा भएका बाहेकका हजारौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्न गई स्वस्थ्य मनोबलमा समेत चोट पर्न गएको अवस्था छ । तसर्थ यो विभेदकारी व्यवस्था बदरभागी छ ।’