८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घरेलु जाँड-रक्सीको विकृति रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जथाभाबी घरेलु मदिरा जन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकाका निकायलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न आदेश दिएका हुन् ।

व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्वा, निगार जस्ता मदिरा जन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण र सेवन भइरहेको भन्दै गत वैशाखमा कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुनिता डङ्गोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले मदिरा जन्य पदार्थको हानी रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को नियम(७) मा कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनको लागी एक पटकमा ५ लिटर सम्म रक्सी र १० लिटर सम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने, त्यस्तो जाँड रक्सी वर्षको ६ पटक भन्दा बढी बनाउन नपाइने, त्यसरी निजी प्रयोजनको लागी रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तःशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आफ्नो धर्म, रीति, रिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनको लागी वर्ष भरीमा ३० लिटर सम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटर सम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । निजी उपयोगको लागि बनाइएको रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा त्यसरी रक्सी वा जाँड बनाइएको ब्यहोराको सूचना अन्तःशुल्क अधिकृतलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा रहेको छ ।

यस्तै बिहान १० बजेदेखि बेलुकी १० बजे सम्म मात्र र अन्तःशुल्क अधिकारीले निश्चित स्थानहरूमा मदिरा विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अनुचित व्यापारिक तथा ब्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउँदै नियमको पालन नगरेमा ५ वर्ष सम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

घरेलु मदिराको कच्चा पदार्थमा कट्टु, थोत्रा लुगा, मोजा, टायर, प्रयोग भइसकेका सेनेटरी प्याड, सिनो जस्ता वस्तुहरुलाईसमेत प्रयोग गर्ने गरेको आम जन गुनासो रहे पनि नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको दाबीसमेत निवेदकको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस