७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ २४ गते हुने

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन यही माघ २४ गते हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले माघ २४ गते पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

बैठकबाट कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार २० जना सहजकर्ता नियुक्त गर्ने उनले बताइन्। नियुक्त सहजकर्तामा १० वटा जिल्लामा प्रमुख सहजकर्ता र १० जना स्थानीय तहमा सहजकर्तामा नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदानका साथै कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जनाइन्।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ (प्रथम संशोधन) गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । मूलतः आगामी वर्षबाट समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना निर्माण गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, पचालझरना गाउँपालिका–५ कालीकोट बस्ने मृतक खेलाडी समिपुरा वडेको बुबा रङ्गे नेपालीलाई आर्थिक सहयोग रकम रु एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि लिएको नीतिसँगै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको गरेको छ । गठित बोर्डमा यहाँका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्य नियुक्ति गरेको छ ।

बोर्डमा नियुक्ति हुने सदस्यहरुमा बबिकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजङ्ग महत (जुम्ला), दानसिंह कार्की (मुगु), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट), मर्मजङ्ग बम (कालीकोट) र लैकु लामा (हुम्ला) रहेको मन्त्री केसीले बताइन् । बोर्डमा विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), पहलसिंह घर्ती मगर (रुकुम पश्चिम), लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), चिन्तामणि शर्मा (सुर्खेत) र ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान) लाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको उनले बताइन् ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस