काठमाडौं । सङ्घीय संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा पेस भएका वा हुने विधेयक के कति हदसम्म दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप भएको वा नभएको मूल्याङ्कन गर्न परीक्षण सूची बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा विज्ञहरु जनकराज जोशी र पूर्णचन्द्र भट्टराईले अन्तर संसदीय समितिबीच समन्वय कायम गरी दिगो विकासलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।

संसद्मा नेपाल सरकारबाट पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विनियोजन शीर्षकका छलफलमा दिगो विकास लक्ष्यलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न पनि समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विज्ञ जोशीले बताए । दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी संसदीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सरकार, गैरसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थाको क्षमता प्रभावकारी बनाउन पनि यो समितिको भूमिका छ ।’

समिति सदस्य बिमला पौड्यालले समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा छलफल गरेको बताइन् । प्रदेशले राष्ट्रिय योजनाका आधारमा र स्थानीय तहले प्रदेश योजनाका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘दिगो विकास भनेको के हो भनेर हामीले तलसम्म बुझाउन खाँचो छ ।’ समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले समितिमा दिगो विकासका विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्।रासस