डोटी । छाउपडी प्रथालाई जिल्ला बाट अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै कानुन कार्यान्वयनमा समेत विशेष जोड दिन एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले सिलगढीमामा आयोजना गरेको छाउपडी प्रथा नियन्त्रण सम्बन्धी सय दिने अभियान कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित सञ्जालका अध्यक्ष कुमार टेलरले परम्परागत रूपदेखि चलिआएको प्रथालाई निर्मूल गर्न कुनै एकल प्रयासले मात्र नभई सामुहीक प्रयासको आवश्यकता रहेको बताए । उनले घरदैलो जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै छाउ बार्ने र बार्न करकाप गर्ने माथि कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माध्यामीक विद्यालयका प्राचार्य गीता जोशीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि हामीले अरूलाई दोष नदिई आफैअडीक भएर लाग्नु पर्ने बताइन् । उनले छाउपडी प्रथाको बारेमा सभा समारोहमा एउटा भाषा र व्यवहारमा अर्को गर्ने जस्ता बानीले छाउपडी प्रथाले प्रसय पाउने भएको हुँदा जे बोल्यो त्यै मात्र व्यवहारमा लागु गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । छाउपडी प्रथा सम्बन्धी बनेका ऐन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने समेत सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार कर्मी तथा पत्रकार रामहरि ओझाले नेपालको कानुनले छाउपडी प्रथा लाई अपराध मानेकोले अब यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नभएकोले कानुन सम्बत विभेद गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सुझाव दिए । छाउपडी प्रथाको अन्यका लागि पुरुष भन्दा महिलाहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । उनले भनिन् नगरपालिका भित्र कति छाउपडी गोठ छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको त्यसपछि भत्काउनुका साथै अन्य चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुन्छन्’ जिल्ला व्यापी रूपमा सञ्चालन भएको अभियानलाई सफल पार्न आफू जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको समेत प्रमुख मलासीले बताइन् ।

डोटी जिल्लामा पनि छाउपडी गोठ रहेछन् भन्ने कुरा अभियान पश्चात् मात्र थाहा भएको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख राम बहादुर ऐरले बताए । उनले भने डोटीमा पनि गोठ छन् भन्ने थाहा पाउँदा साहै दुःख लाग्यो अब अभियानलाई पूर्ण रूपमा सफल पार्न स्थानियतहका प्रमुख, जिल्ला बासी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताए ।

कार्यक्रममा सुझाव दिने जोहोकीले पनि छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै प्रहरी प्रशासनलाई कानुन कार्यान्वयनमा समेत जोड सुझाव दिएका थिए ।

छाउपडी प्रथाका कारण धेरै महिला दिदी बहीनीहरुले अकालैमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा डोटी जिल्लाका दिदी बहीनीहरुले त्यस्तो अवस्था भोक्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले छाउपडी प्रथा सम्बन्धी जिल्लाब्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौडेलले बताए । उनले भने ‘ डोटीमा आज भन्दा १५ वर्ष अगाडी छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि त्यति बेला अभियानले निरन्तरता नपाउँदा पूर्ण रूपमा निमुर्ल हुन सकेन अव फेरी देश ब्यापीरुपमा सञ्चालन भएको यस अभियानलाई डोटीमा पनि सबैले सहयोग गरी अभियानलाई निचोडमा पुर्‍याउन सबैको दायित्व रहेको समेत प्रजिअ पौडेलले बताए ।

गृह मन्त्रालयले पुस ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न पत्र पठाएको थियो । सोही अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले पुस १५ गते छाउपडी प्रथा विरुद्ध सक्रिय भएर लाग्न र सहयोग गर्न जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस पछि पुस २० गते स्थानीय तहसँगको समन्वयात्मक बैठक गरिएको थियो । बैठकमा स्थानियतहका प्रमुखहरूले छाउपडी विरुद्ध लाग्न गोठ भत्काउने, छाउ बार्नेलाई सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्न गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

डोटीमा पुस २६ गते देखि डोटी जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक दिलीप सिंह देउवाले बताए । उनले भने कानुनले वञ्चित गरिएको छाउपडी कुप्रथा जस्ता कुरुतीको अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान त निरन्तर चलिरहेको छ साथै गोठ मात्र नभई जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि व्यापक रूपमा अगाडी बढाइने बताए ।

शुक्रवार सम्म प्रहरीले डोटीमा स्थानीय बासीको सहयोग तथा जनप्रतिनिधिको सहभागितामा २ सय १० वटा छाउगोठ भत्काएको छ । बडीकेदार गाउँपालिकाबाट सुरु भएको अभियानले सोही गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका १ सय २ वटा गोठहरू भत्काइएका छन् । त्यसै गरी जिल्लाका अन्य स्थानीय तह जोरायल गाउँपालिकामा ३ वटा, पुर्विचौकी गाउँपालिकामा ३२ वटा र बोगटान गाउँपालिकाकामा १ सय १ वटा छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ अनुसार महिलाहरू रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।