१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई स्वत: स्थायी गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी स्वतः स्थायी गर्न माग गरेका छन् ।

शनिवार प्रदेश २ को जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश भेलाबाट विभिन्न ७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सङ्घले स्वतः स्थायी वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनु पर्ने र स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई उपदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पारित गरेको हो ।

त्यसै गरी निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा कुनै पनि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारीमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा, सुविधाको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यसै गरी राज्यकोबाट तलब भत्ता खाने अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हालसम्म गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दै योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गरी अव उप्रान्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउनु पर्ने, ट्रेड युनियनको रोहबरमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ठेकेदार प्रथाबाट कर्मचारी भर्ना रोक्दै सिधै कार्यालयबाट नियुक्ति दिन माग गरेका छन् ।

सातै प्रदेश र राष्ट्रिय भेलासम्ममा पनि माग पुरा नभएमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि हक अधिकारको लागि एकजुट भएर लड्ने प्रतिबद्धतासहित भेला सम्पन्न भएको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता श्याम सापकोटाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस