९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा याताात र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनासँग करिडोरको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि समितिले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । समितिको आज बसेको बैठकमा समितिको सदस्यले करिडोर छिटो सम्पन्न गरेर हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई सडकसँग सञ्जालसित जोड दिएका थिए ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पुस्तौँ पुस्ताका लागि हुने सम्झिएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सडक विभागले सडक निर्माण शुरु गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन नगरेको उनको जनाए । उनले भने, ‘विगतमा हिड्ने गरिएको पैदल बाटोलाई नै करिडोर भनियो ।’

नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथि गौरव तन्डुलले सेनाले विगतदेखि नै विभिन्न स्थानमा सडक निर्माणमा सडक विभागलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । करिडोर निर्माणका क्रममा सडक सञ्जालले नजोडिदा निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री सामग्री पुर्‍याउन कठिन भएको र चीन हुँदै ल्याउनु परिरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘तर चीनको बाटो हुँदै ल्याउन पनि ढुवानीको अनुमतिका लागि कठिनाइ रहेको छ ।’ सडक विभागमा महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले आगामी असारसम्म करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको र ढिलामा दशैँसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सिमिकोटसम्म चाँडो सडक पुर्‍याउने हाम्रो पनि लक्ष्य हो ।’

समितिका सदस्य रङ्गमती शाहीले अहिले कामको गति हेर्दा आगामी वर्षसम्म सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त नभएको बताए ।उनले भने, ‘त्यहाँ काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भनिरहेका छन् ।’ समितिका अर्का सदस्य यज्ञराज सुनुवारले सेनाले उक्त करिडोर निर्माणमा गरिरहेको कामको प्रशंसा गरे ।

समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले राजमार्गको निर्णय गरेर काम अघि नबढाउने समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको बताए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राख्दा कति वर्षमा र कसरी सम्पन्न गर्ने भनी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस