९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानून निर्माण गर्दैमा विधायकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले कानून बनाउँदैमा विधायकका जिम्मेवारी समाप्त नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, संघीय संसद् विधायन समितिले प्रकाशन गरेको ‘विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयन परीक्षण मापनसम्म’ नामको पुस्तिका विमोचन गर्दै उनले सांसदले ऐनको कार्यान्वयन भए/नभएको तथा अनुगमन एवं औचित्यता र महत्वका बारेमा समेत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले निर्वाचनका समयमा प्रतिनिधिले जनतासामु विधायकको मुख्य काम कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयन हो भन्ने बुझाउन नसक्दा निर्दोषी पनि दोषी सावित हुन सक्ने विचार राखे ।

पचास पृष्ठको उक्त पुस्तकमा नेपालको कानूनी इतिहास, संवैधानिक विकासक्रम, संविधानले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणाली र संसद्को स्वरुप, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा, संसद्को समिति प्रणाली, संसद्मा क्रियाशील विभिन्न समिति, कानून निर्माण प्रक्रियाका झलक, ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानून निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँदै विधायकले अनगिन्ती कानून निर्माण गरेको तर कानूनको औचित्यता, महत्व र प्राथमिकता जनतालाई बुझाउन नसकेको विचार राखे। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा खिमलाल देवकोटाले कानूनको लेखापरीक्षण हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस