१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका किसानको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानको ऋणको ब्याज तिरिदिने भएको छ । किसानले व्यावसायिक खेतीका लागि लिएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याज अब प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको हो।

सरकारले ब्याजमा ७ प्रतिशत अनुदान दिनेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे सोमबार जानकारी दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सो बोरमा जानकारी दिएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘हामीले किसानका लागि केही सहुलियत दिने निर्णय गरेका छौं, अब व्यावसायिक किसानले लिएको ऋणमा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने छ। १ करोडसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।’

यसका लागि आवश्यक कार्यविधि नै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री केसीले जनाएकी छन्। राष्ट्र बैंकलाई केही दिनमा पत्राचार गरेर कर्णालीका सबै बैंकमा लागू गर्ने उनले बताइन् ।

उनले अति विपन्न किसानलाई विशेष अनुदान र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन कार्यविधि पारित भएको बताइन्।

यस्तै, बैठकले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सहरी सौन्दर्य र संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, ट्राफिक लाइट र डिप बोरिङका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस