अन्तर्राष्ट्रिय नाराः– ‘I am generation EqualityM Realizing womenÚs right’
राष्ट्रिय नाराः– ‘समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौँ हिंसा विभेद र असमानता’

विश्वका महिलाहरूलाई समानता र न्यायका निम्ति आजको उचाइ सम्म पु¥याउन आठ मार्चको आन्दोलनले ठुलो भूमिका खेलेको छ । हरेक वर्ष आठ मार्च ‘श्रमिक महिला दिवस’ संसारकै विभिन्न देशहरूमा मनाउने परम्परा रहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न महिला सङ्गठनहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले मनाउँदै आएका छन् । आठ मार्चका दिन आफ्नै किसिमले गोष्ठी, आमसभा, जुलुस आदिको आयोजना गरिँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन १९७६–१९८५ महिला दशक र सन् १९७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका हुन् ।

उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुमा युरोपमा औधोगिकीरणको विस्तार सँगै कलकारखानामा महिलाहरूले काम गर्न थाले । कलकारखानामा काम गर्ने समय दिनमा १५ देखि १६ घण्टासम्म हुन्थ्यो तसर्थ अमानवीय तरिकाबाट काम लगाइएको विरुद्ध र भोट दिने अधिकारको लागि महिलाहरूले सङ्घर्ष सुरु गरे ।

सर्वप्रथम सन् १८८९ को मार्च ८ मा साम्यवादी नेतृ क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा पेरिसमा श्रमिक महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । यस सम्मेलनमा उनले महिलाहरूको समान अधिकारका लागि आवाज उठाएकी थिइन् । श्रमिक महिलाले उचित ज्याला र १० घण्टा मात्र काम गर्ने माग राखेर हडताल, जुलुस आमसभाको योजना, १८९७ मार्च ८ न्यु योर्क, महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १९०७ मार्च ८ जर्मन, श्रमिक महिलाहरूको समान मताधिकारको लागि जुलुस १९०८मार्च ८ न्ययोर्क, श्रमिक महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि विशाल प्रदर्शनी जुलुस १९०९मार्च ८ अमेरिका सिकागो जस्ता समानताका लागि महिलाहरूले आवाज उठाइएको थियो ।

क्रान्तिकारी रूपमा सम्पन्न यस सम्मेलनमा आठ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । जसको प्रस्ताव समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेटकीनले राखेको थिइन् । यसैको फलस्वरूप नारी दिवस पहिलो पल्ट सन् १९११ मा जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीजरल्याण्ड र अमेरिका गरी पाँच देशहरूमा मनाइयो ।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सिद्धान्तको आधारमा महिला पुरुषमा समानता कायम हुनुपर्छ भनी स्पष्ट गरिएको बडापत्र पारित गरेको थियो ।

सोही बडापत्र अनुसार सन् १९४६ मा महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग गठन, सन् १९५१ मा समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९५२ मा मत दिन पाउने राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९५६ मा महिलाको नागरिकता सम्बन्धी महासन्धि, सन् १९६० मा पेसागत भेदभाव उन्मुलन, सन् १९७९ मा महिला उपर हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरू भए ।

सन् १९१० अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाई सकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियतामा विश्वव्यापीकरण महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भए ।

यसर्थ महिलाले पनि पुरुष सरह शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनैतिक अधिकार पाउनु पर्दछ भनी सर्वप्रथम आवाज उठाइएको दिन मार्च आठ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा संसार भरि मनाउने गरिएको छ ।

नेपालमा पनि यो दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन भनी स्पष्ट भनिएको भए पनि सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले त्यो कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउन सकिएको छैन ।

परापूर्व कालका परम्परागत हाम्रो सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता अनुसार महिलाले आफ्नो हक उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । कानुनतः महिलाहरूलाई सक्षम र सशक्त बनाउने प्रयासहरू भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै कठिन भइरहेको छ । महिला हक हित सुरक्षित गर्ने कार्यमा नेपाली महिलाहरूको मात्र प्रश्न आएको छैन । एसियाली, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी महिलाहरू पनि आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्न संघर्षरत रहेका छन् । मूलतः शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न महिलाहरू राष्ट्रिय जीवनका उच्च तह सम्म पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले महिलालाई पुरुष सरह प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम र सबल बनाउन राज्यले उठाउनु पर्ने कदमबारे सामूहिक आवाज उठाउने गरेको छ ।

दिवसको औचित्य र महत्त्व त्यति वेला सार्थक हुन्छ जुन वेला राज्यले यसमा आवश्यकीय सबै कदम उठाउने प्रयास गर्दछ ।

विभिन्न सम्मेलनहरू मध्ये बेइजिङ विश्व महिला सम्मेलनले छोरीलाई शिक्षा दिने समुचित वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । शिक्षा प्राप्त महिला स्वतः समाजमा सशक्त भूमिका निवार्ह गर्न सक्षम हुने विश्वास गरिएको थियो । तर यसका साथ साथै आर्थिक दृष्टिले पनि सक्षम बनाउनु पर्ने विचार उठी रहेको छ ।

महिला माथि हुने हिंसा तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध वृद्धिलाई रोक्न सशक्त कानुनलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । महिला सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले लागु गरे पनि कैयौँ कानुनहरूले नेपाली महिलाहरूलाई भेदभाव गरिरहेको आवाज चेतनशील वर्ग बाट उठीरहेको छ ।

जबसम्म आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक दृष्टिले महिलालाई सक्षम तुल्याउने प्रयास सफल हुँदैन तबसम्म महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने कार्य पूरा हुँदैन । सन् १९१० देखि महिला हितका निम्ति गरिएका अभियानमा अमेरिका र नेपालका महिलाको एकै तराजुमा राखेर हक हित सुरक्षित भएको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आ–आफ्ना राष्ट्रका सरकार, नागरिक समाजहरू त्यसका लागि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

आज पनि अधिकांश महिलाहरू पुरुषको शासनमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यही कारणले गर्दा घरेलु हिंसा, यौन शोषण, यातना, बलात्कार, बाल तथा अनमेल विवाह जस्ता मानवता विहीन कुराबाट महिलाहरू पीडित भइरहेका छन् ।

नेपालमा महिलाको परिवर्तनको अवस्था
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा नीति निर्माणमा महिलाको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ । यसरी नीति निर्माणमा महिलाहरूको उपस्थिति वृद्धि गर्दै लैजानुमा समानता, समावेशी र मानव अधिकारको कारण मात्र नभई महिलाहरूले निर्वाह गर्ने सकारात्मक र जिम्मेवार भूमिका हो । जसले गर्दा महिला सशक्तीकरण हुन लाई मद्दत गरेको छ । जो निम्न छन् ।

– ऐतिहासिक आधार–रेखा
नेपालमा सन १९४५ देखि विभिन्न महिला सङ्गठन स्थापना भई सक्रियता बढाएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष सन् १९७५ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नारी दशक सन् (१९७६–८५) को अवधिमा नेपालमा महिला अधिकार, समानताको लागि ध्यानाकर्षण । नेपालमा महिलाहरूको मर्यादा स्तरको अध्ययन, अनुसन्धान ।

– नीतिगत प्रयास
विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्ने नीति पहिलो पल्ट छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०३७–४२) सातौँ योजना (२०४२–४७) महिलाको उत्पादकत्व र क्षमता बढाउने । आठौँ योजनामा महिला सरोकारलाई विकासको मुलप्रवाहामा समाहित गर्ने । नवौँ योजना (२०५४–५९) लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा दशौँ योजना (२०५९–६४) लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र महिला सशक्तीकरण, दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पछि अन्तरिम अवधिका लागि तर्जुमा गरिएको तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/ २०६५– २०६६/२०६७) ले राज्य संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व र समस्त विकास प्रक्रियामा लैङ्गिकीकरणमा जोड दियो । एघारौँ र वाहृौँ योजना (२०६७/६८ –२०६९/७०) मा पनि लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका नीतिमा निरन्तरता, तेह्रौँ योजना (२०७०/०७१– २०७२/७३) मा महिलाको मूलभूत तथा समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिकरुपले समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच । वर्तमान चौधौँ योजना (२०७३–७५) मा लैङ्गिक समानता मार्पmत न्यायपूर्ण, सुरक्षित र सभ्य समाजको विकास गर्ने सोच ।

– संवैधानिक प्रावधान
संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान संवत् २०७२ असोज ३ गते देखि प्रारम्भ भएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ का विभिन्न भाग तथा धाराहरूमा महिला सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू भएका छन् ।

– नेपालमा महिलाको अवस्था
महिलाको जनसंख्याः ५१.५%, साक्षरता दरः ५७.४%, सरदर आयुः ७१.८ %,कुल प्रजनन दर २.५ %, निजामती सेवामा : १९.३%, भूमिमा स्वामित्व २६%, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटः केन्द्रमा २३%, स्थानीयमा ४०%, बालविवाह २९%, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा २९%रहेको छ ।

–महिलाको राजनीतिमा सहभागिताः
स्थानीय तहमा ४१%, प्रदेश तहमा ३४ %, सङ्घीय संसद्मा ३३.५३ (प्रतिनिधि सभामा ३२.७ राष्ट्रिय सभामा ३७%) सहभागिता रहेको छ ।

विश्वभरमा महिलाहरूको समग्र उत्थानको लागि सुरुवात भएको नारी दिवसले नेपालमा आजको दिनसम्म लैङ्गिक समानताको लागि सङ्गठित रूपमा अगाडी बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा पूर्णरुपले लैङ्गिक समानता नभईसके पनि कोशे ढुङ्गाको रूपमा अगाडी बढिरहेको छ । महिला राष्ट्रपति, राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि, सम्पत्ति माथिको अधिकार आदि जस्ता पक्षमा दक्षिण एसियामा नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउन लागिरहेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नारी दिवसले नाराको रूपमा दिने सन्देशले लैङ्गिक समानताको लागि आह्वान गरिरहेको छ । सोही अनुसारको क्रियाकलापमा राज्यले रणनीति बनाएको पाइएको छ ।

शताव्दीयौं देखी दबाब र पिडाले पुरिएर रहेको महिलाहरूको स्थितिलाई क्रमशः मुक्त र स्वतन्त्र बनाउँदै लाने क्रममा धेरै प्रयास भएका छन् । यसका लागि कतै लैङ्गिक समानताका घोषणा भएका छन् त कतै महिला सशक्तीकरणको आवाज उठाइएका छन् । आम महिलाहरू स्वतन्त्र, सक्षम र सबल हुन आधारभूत आवश्यकताका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया एकै साथ अघि बढाउनु पर्छ । उचित अवसर पाएमा, समान कानुनी प्रावधान नेपाली महिला सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक तिनै क्षेत्रमा प्रगति गर्नेछन् जसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रकै प्रगति हुनेछ ।