रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा आज विशेष सम्बोधन गर्दै उनले सबै ठाउँका नागरिकका आकाङ्क्षा सम्बोधन हुने गरी राजधानीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।

‘राजधानी प्रदेशसभाले तोक्ने हो, चुनावका बेलामा के भने, त्यो कुरा बिर्सनुस्, यो अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने गरी छलफल गरौँ’, उनले भने । लुम्बिनी क्षेत्रका नागरिकले राप्ती भेरीको र राप्ती भेरीतर्फका नागरिकले लुम्बिनी क्षेत्रका नागरिकको भावना बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले आफ्नो ठाउँको कुरा कम गर्न आग्रह गरे ।

मुख्यन्त्री पोखरेलले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार निर्माणका काम व्यवस्थित तरिकाले अघि बढेको बताए। अहिलेसम्म प्रदेशको कूल बजेटको २८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी गराउँदै उनले भएका काम गुणस्तरीय र दिगो बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

कमजोरी सुधार गर्न सरकार तयार रहेकाले उनले राज्यको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास निर्माणका कामसमेत द्रुत गतिमा अघि बढेको जनाउँदै पौने तीन सयको हाराहारीमा सडक कालोपत्र भएका बताए । ‘नयाँ संरचनाका बाबजुद केन्द्रीय सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्न सक्नु सकारात्मक पक्ष हो’, उनले भने।

प्रदेशका कामलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान र पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको जानकारी गराउँदै उनले यसले सूचना र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रका काम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आगामी वर्षदेखि एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत आफ्नै प्रणालीको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेका समेत जानकारी गराए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनशक्ति आपूर्ति गर्ने काममा प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम अघि बढाएको बताए । उनले उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको बताउँदै सिमेन्टमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको बताए । उनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन भिडभाडबाट जोगिनसमेत प्रदेशसभामार्फत नागरिकलाई अपिल गरे ।

आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले प्रस्तुत गरेको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई कृषि वन तथा वातावरण समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।