७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपभोक्ता ठग्ने चार सय फर्म कारबाहीमा, एक करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार सय चार वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेका फर्मबाट एक करोड १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाबाहिर बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म तथा उद्योगलाई कारबाही गरी जरिवाना तिराइएको हो।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनको १६ गतेसम्म काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लाका एक हजार दुई सय ३३ फर्म तथा उद्योगमा अनुगमन गरेको जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्कअनुसार बजार अनुगमनका क्रममा १४४ फर्मलाई स्पष्टीकरण, ५४१ फर्मलाई निर्देशन, २१ फर्मको नमुना परीक्षणका लागि लिइएको र ४८ फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको छ।

त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा भेटिएका एक करोड ५३ लाख ७८ हजार बराबरका गुणस्तरहीन, म्याद समाप्त भएका वस्तु नष्ट गरिएको उनले बताए।

विभागमा गरिमा जातको नक्कली धानको बीउका बारेमा उजुरी परेपछि विभागले विभिन्न १७ फर्मलाई कारबाही गरेको छ। किसानको उजुरीपछि गठित टोलीले स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी बीउ आयातकर्तालाई तीन लाख र अन्य बिक्रेतालाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो। कारबाहीमा परेका १७ फर्ममध्ये लमही नगरपालिका–३ दाङको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई तीन लाख र अन्य १५ फर्मलाई दुई लाख र एक फर्मलाई २० हजार जरिवाना गर्दा ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको जनाएको छ।

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार चालु आवमा एक हजार फर्मको अनुगमन गर्ने लक्ष्य थियो तर हामीले लक्ष्य पूरा गरी थप एक हजार फर्मको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस