४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई दशबुँदे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले दिएका निर्देशनमा उपत्यकालगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसङ्ख्याको चापअनुसार सघन उपचारकक्ष र आइसोलेसनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने र कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराई औषधि मौज्दात राख्ने प्रबन्ध गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालबीच आवश्यक समन्वय गरी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण रोकथामका लागि आइसीयू र आइसोलेसन राख्ने, सातै प्रदेशमा यो उपचार तथा परीक्षणको हुन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल विज्ञ समूह खडा गरी कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न चिकित्सकको मनोबल वृद्धि गरी चिकित्सकको सुरक्षामा विशेष ध्यान पु¥याउन निर्देशनमा भनिएको छ । निर्देशनमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको मित्रराष्ट्र चीनको व्यवस्थापकीय पक्षको जानकारी लिई देशभर सञ्चारमाध्यममार्फत तत्काल जनचेतनाको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको छ ।

माक्स, औषधि तथा अतिआवश्यक वस्तुको अभाव देखाउने काम भएको हुनाले कालाबजारी रोक्न गृह र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । विपद्का बेला राजनीतिक दलको एकतालाई स्वागत गर्दै स्थानीय तहको वडा तहसम्म राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनमार्फत कोरोना सम्भावित सङ्क्रमणलाई रोक्ने अभियान सञ्चालन गर्ने रहेको छ । साथै, कारागार, बालगृह, अनाथालयलाई न्यूनीकरण गरी त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षा दिन निर्देशन दिइएको छ ।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारलाई समितिले दिएको १० बुँदे निर्देशनको जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमले कोरोना भाइरससम्बन्धी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा सत्य, तथ्य र वस्तुनिष्ठ जानकारी मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे ।

समितिको बैठकमा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ, देव गुरुङ, बालकृष्ण खाँड, गोमा देवकोटालगायतले सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रणलाई रोक्न आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजारमा अतिआवश्यक वस्तुलाई लुकाएर कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस