११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई कोरोना कोषमा तलब जम्मा गर्न सरकारको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारको सहयोगार्थ रकम जम्मा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको‌ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण ‌रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरी सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी(सचिव),प्रथम श्रेणी)सहसचिव)ले सुरु तलब स्केलको‌ ७ दिनको तलब जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव),तृतीय श्रेणी(शाखा अधिकृत)को ५ दिनको र राजपत्र अनङ्कित(नासु, खरिदार) र श्रेणी विहीन कर्मचारीले ३ दिनको‌ तलब जम्मा गर्नुपर्नेछ।

गत चैत्र ९ गते सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने‌ निर्णय गरेको थियो । सरकारको नाममा सिंहदरवारमा रहेको १९६०००००११०१ नम्बरमा रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।

सरकारले ५० करोड राख्ने र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब योगदान गर्ने निर्णय भएको थियो।

कोषमा सहयोगका लागि सरकारले आम नागरिक र देश–विदेशबाट कोषमा स्वैच्छिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।

कोषले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण खरिददेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको काम गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस