७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरी ११० जना डोल्पा ल्याइँदै

अ+ अ-

डोल्पा । सरकारले लकडाउन गरेपछि देशका विभिन्न सहरबाट डोल्पा आउने नागरिकहरू अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री र साँसदले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरी ११० जना नागरिक नेपालगन्जबाट डोल्पा पठाएका छन् ।

नागरिकहरू अलपत्र परेकोले उद्धार गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका सदस्य डोल्पाका माननीय वीरबहादुर शाहीले दाबी गरे । उनले भने सहरमा गर्मी बढेको र झनै बिरामी हुने भएको कारण डोल्पा पठाएको तर व्यवस्थापन जसरी पनि हुन्छ

तर यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने आफसँग कुनै पनि छलफल नभएको र जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि तयारी नभएकोले आफूले अनुमति दिन नसक्ने र सम्पूर्ण जिम्मा जसले पठाएको उसैले लिने जिकिर गरेका छन् ।

एकै पटक बिना तयारी जिल्लामा नागरिक ल्याएको र क्वारेन्टाइन समेत तयार गर्न समय नभएको भन्दै शक्तिको दुरुपयोग गरेको ठुली भेरी नगरपालिका ९ का अध्यक्ष बिरमलकुमार भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरे ।

भण्डारीले भने नागरिक ल्याउन नहुने भन्ने हैन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर ल्याउनु पर्ने हामी ११० जनाको कारण ४० हजार नागरिक जोखिममा राख्न सक्दैनौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस