१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्ध

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विवादमा परेको मेडिकल सामाग्री खरिद सम्झौता रद्ध गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्ध गरेको हो । विभागले ५ करोड रुपैयाँ धरौटी पनि जफत गरेको पनि महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘यो समूहले पहिलो खेपमा ल्याउने भनेअनुसारको सामान ल्याउन नसकेपछि भोलि दोस्रो खेप पनि ल्याउन नसक्ने भयो’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ‘यो समूहले कहिले ल्याउँछु पनि नभनेकाले मैले यो प्रस्ताव रद्ध गरेको छु’

उनले नेपाललाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीसहितको सूचना भोलि जारी गर्ने र बढीमा पाँच दिन भित्र सबै सामान ल्याउने सर्तमा नयाँ सम्झौता हुनेछ ।

सरकारले ललितपुरमा रहेको ओम्नी समूहको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमार्फत सवा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री मगाएको थियो। सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको विमान नै पठाएर ती सामाग्री चीनको ग्वान्जाउबाट आइतबार काठमाडौं ल्याएको थियो।

सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, गाउन, जाँच गर्ने पञ्जा, सफाइमा प्रयोग हुने पञ्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमुना संकलन गर्ने ट्युबहरु रहेका थिए।

हेर्नुहोस् भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस