काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास र योजनाबारे प्रतिवेदनसहित हाजिर हुन स्वास्थ्यका अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले आउने आइतबार कोरोना नियन्त्रणमा भएका प्रयास र रोकथामका योजनासहित उपस्थित हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता अधिकारीले नियमित रूपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनुपर्नेलगायत माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा कोरोनाको परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको ४८ घण्टाभित्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सात वटै प्रदेशबाट परीक्षण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तोकिएभन्दा बढी ज्वरो आएका सबैको स्वाप परीक्षण गर्नुपर्ने अनि आइसोलेसनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग छन्।

निवेदनमा चिकित्सकहरू पनि उपचारबाट भाग्न थालेको भन्दै उनीहरूको पेसागत आचरणको कार्यान्वयनको माग छ भने नियमित उपचारमा आउने बिरामीलाई फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि आदेशको माग गरिएको छ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुनुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने माग समेत निवेदनमा छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार आगामी आइतवार पेसी तोकिने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी मन्त्रालयले गरेको कामको विवरण र योजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले गत हप्ताका पुराना दुई निवेदनलाई पनि एकसाथ राख्नु भनी आदेश दिएको छ। अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दर्ता गरेको निवेदनमाथिको थप छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि झिकाएको छ।