११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मापदण्डअनुसार राहत दिन र तस्बीर नलिन नेकपाको निर्देशन

अ+ अ-

फिदिम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पाँचथरले सङ्घीय सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार लकडाउन प्रभावितलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत दिन तथा राहत दिइएको तस्बीर नलिन निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा पाँचथरले मातहतका पार्टी कमिटी र नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत वितरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र वास्तविक लकडाउन प्रभावितलाई सहयोगीसिद्ध बनाउन निर्देशन दिएको हो । नेकपा पाँचथरका इञ्चार्ज एवं प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार लकडाउन प्रभावित भनी स्थानीय तहबाट पहिचान भएका परिवारलाई मात्रै राहत दिन निर्देशन दिइएको छ । राहत सामग्रीसमेत सङ्घीय सरकारले तोकेको न्यूनतम मात्रा पुर्‍याएर मात्रै वितरण गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

स्थानीय तह र नेकपाको स्थानीय पार्टी पङ्क्तिलाई समन्वयात्मक रुपमा राहत वितरण गर्नसमेत नेकपाले निर्देशन दिएको छ । जिल्लामा फिदिम नगरपालिका र याङवरक गाउँपालिकाले मात्रै लकडाउन प्रभावितलाई राहत वितरण थालेका छन् । कतिपय स्थानमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा वितरण गरिएको राहत झारो टार्ने तथा देखावटी मात्रै भएको तथा लकडाउन प्रभावित एवं न्यून आय भएका परिवारलाई यथेष्ट सहयोग नपुगेको भनी आलोचना भएपछि नेकपाले यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेकपाले यसअघि नै पार्टी पङ्क्तिलाई लकडाउन प्रभावितलाई राहत दिन तथा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण प्रतिकार्य एवं सजगताका काममा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छ ।

‘राहत वितरणको काम स्थानीय सरकार र पार्टी पङ्क्तिको दायित्वको विषय हो, न कि कुनै प्रचारवाजी’, नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज आङ्बोले भने, ‘राहत प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारको सम्मानका लागि तस्बीर नलिन र सामाजिक सञ्जालमा नहाल्न भनिएको हो ।’ पाँचथरमा सामाजिक दूरी पालना गर्ने नाममा वडाबाट वितरण गरिएका राहत कार्यक्रमको कतिपय तस्बीर ‘भाइरल’ समेत भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस