८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायतमा लकडाउन तीन हप्ता थपियो

अ+ अ-

लन्डन । बेलायत सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको विस्तार रोक्न थप तीन हप्ता लकडाउन कायम राख्ने निर्णय गरेको बेलायतका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कोरोनाभाइरसको उपचारकै क्रममा रहेका कारण विदेशमन्त्री राबले बेलायत सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले भने, “आपतकालीन अवस्थाका लागि वैज्ञानिक सल्लाहकार समूहले तत्काल लकडाउन हटाउँदा जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुबैलाई नोक्सान पुर्‍याउने सुझाव दिएको छ । यसैले कम्तिमा अर्को तीन सातासम्म हालको व्यवस्था यथावत रहनेछ ।”

उनले यी उपायहरूमा छुट दिन पाँच प्रमुख शर्तहरू अघि सार्नुभएको छ । ती शर्तहरुमा बिरामीहरूको बढ्दो संख्यालाई सामना गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विकास भएको हुनुपर्ने, कोरोनाभाइरस–सम्बन्धित मृत्यु दरहरूमा एक दिगो र लगातार न्यून भएको ठोस प्रमाण हुनुपर्ने, संक्रमणको दर प्रबन्धनीय स्तरमा घट्दै गएको हुनुपर्ने, आवश्यक संशाधनहरूको उपलब्धता र परीक्षण क्षमता पर्याप्त रहेको देखिनुपर्ने तथा संक्रमणको दोस्रो लहरमा प्रवेश नहुने सुनिश्चित हुनुपर्ने रहेका छन् ।

हालसम्म बेलायतमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख तीन हजार नाघेको छ भने झण्डै १४ हजारको ज्यान गएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस