काठमडौँ । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टी नगर्ने भएको छ । संकटको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको तलब कट्टी गर्दा उनीहरूको मनोबल खस्कने भन्दै चौतर्फि आलोचना भएपछि यसलाई स्वैच्छिक बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

गत ३ वैशाखमा बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको हकमा तलब कट्टी स्वैच्छिक बनाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसबारे सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । प्रहरीको अधिकृतभन्दा तल्लो तहको तलब नकाट्ने निर्णय पहिले नै भएको भएपनि अन्यको हकमा अनिवार्य जस्तै गरेकोमा त्यसलाई पनि स्वैच्छिक बनाउने निर्णय भएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित कर्मचारीको सात दिनको, राजपत्रांकित द्वितीय तह र तृतीय तहका कर्मचारीको पाँच दिनको र राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीले आइजिपी, एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको सात दिन, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको पाँच दिन तथा सइ र असइको तीनको तलब कट्टी गर्न देशभर पत्राचार गरिसकेको छ ।