काठमाडौँ । कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता नपाउने भएका छन् ।

दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन भत्ता लकडाउनसँगै नदिइने भएको हो ।

लकडाउनका कारण अत्यावश्यकबाहेक अरू कार्यालय र काम बन्द भएकाले २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई लकडाउनभर प्रोत्साहन भत्ता नदिने या स्थगन गर्ने निर्णय नगरेको भए पनि धेरैजसो कार्यालय नै बन्द रहेको र कामसमेत नभएका कारण कसैलाई पनि चैत महिनाको प्रोत्साहन भत्ता नदिइएको र लकडाउन रहेसम्म नदिइने जानकारी अर्थ स्रोतले बतायो ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो भने अन्य निकायका कर्मचारीले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको थियो । यसरी भत्ता पाउने निकायहरूमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, ट्रस्टको कार्यालय, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसहित सबै संवैधानिक निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सबै भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सबै जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा सबै जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभाग, निजामती किताब खानालगायतका कार्यालयमा कार्यरतकर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका थिए ।

यी कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत दिनको कम्तीमा कार्यालय समयभन्दा एक घण्टा बढी काम गरेको र महिनाको ५० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी अतिरिक्त कार्य गरेका कर्मचारीले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका थिए ।

तर यो निर्णयबारे एक पटक सोच्नु पर्ने कतिपय कर्मचारीको भनाई छ । लकडाउनकै अवधिमा पनि कतिपय कर्मचारीहरु विहानैदेखि बेलुकीसम्म पनि काम गरेका थिए भने अन्य कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रमुखले आवश्यकताअनुशार काममा लगाउँदै आएका छन् ।