१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधायन समितिको सरकारलाई दुई बुँदे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले लकडाउनको समयमा कृषिउपजको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दुई बुँदे सुझाव दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले संक्रमित क्षेत्र, संक्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र, संक्रमण नरहेको क्षेत्र, जिल्ला, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र साना ठूला उद्योग सञ्चालित क्षेत्रसमेत स्थान वर्गीकरण गरी आंशिक तथा पूर्ण ललडाउन गर्ने गरी छनोटको नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, “कृषि बाली लगाउने, बाली उठाउने समयमा त्यसको विशेष व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।”

यस्तै, कृषि उत्पादन कृषकबाट सङ्कलन, ढुवानी, वितरणको व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन सरकार स्वयं वा निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस