बौद्धिक सम्पत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषा पढेर अन्योलमा परेको अवस्थामा जब म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहको थेसिस लेख्न थाले, त्यो समयमा मेरा कतिपय साथीहरूले केही रकम तिरेर थेसिस लेखाएको मैले आफ्नै आँखाले देखेपछि त्यसैलाई बौद्दीक सम्पत्ति भनी परिभाषित गरेको मान्छे म जब विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले चोरी गरेको कुरा बाहिर आयो, त्यसपछि स्पष्ट भए परिभाषा के हो भनेर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. खनियाले क्यानडाको टीईएसएल जर्नल (२००४ जुलाई) मा छापिएको टर्कीका भाषाविद् फेरिट किलिच्कायाको ‘अथेन्टिक मेटिरियल्स एन्ड कल्चरल कन्टेन्ट इन ईएफएल क्लासरुम्स’ शीर्षकको ‘पेपर’ बाट ५३ पंक्ति हुबहु सारेर नेपाल इङ्गलिस ल्याङ्गवेज एसोसिएसन (नेल्टा) को ‘जर्नल’ (वर्ष ११, अङ्क १–२, डिसेम्बर २००६) मा प्रकाशित गरेको समाचारको विषयलाई बौद्धिक जगतमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भए । त्यो घटनाले मलाई थोरै भए पनि यो विषयमा जानकार बनायो र आज वौद्दिक सम्पत्ति अधिकार दिवस पनि रहेकोले यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ।

यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमै चर्चा कमाएको प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारले गाएको गीत “गलबन्दी च्यातियो” को लय अर्को पुरानो गीत सँग मिल्यो भनेर मुद्दा दर्ता भयो। त्यसै गरी चलचित्र कबड्डी कबड्डी कबड्डीको गीतको विषयलाई लिएर सङ्गीतकार आलोक श्री र कबड्डी टिम बिच लामो समय जुहारी चल्यो ।यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पूर्णतः स्थापित भई नसकेको हाम्रो देश नेपालमा यस्ता चोरी धेरै भएका छन्। तसर्थ स्रष्टाको आफ्नो सिर्जना माथिको अधिकार स्थापित गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको बारेमा बुझ्न टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति मानिसको आफ्नो सिप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गरी तयार गरेको सिर्जनात्मक कार्य हो जसको माध्यमबाट भौतिक संरचना वा वस्तु निर्माण हुन्छ भने उक्त वस्तु वा संरचना माथिको सर्जकको अधिकार बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हो ।विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई मानिसको बिचार मानवीय विवेकको सिर्जना भनी परिभाषित गरेको छ । सर्जकलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो सम्पत्ति माथि निश्चित समयको एकाधिकार रहने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन अधिकार कुनै प्राकृतिक हक नभएर सर्जकलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिइएको एकाधिकारको कृत्रिम हक हो।

कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र औद्योगिक विकास गर्ने माध्यम र त्यस्तो सम्पत्तिको मालिकलाई एकाधिकारको अधिकार प्रदान गरी आर्थिक प्रोत्साहन दिने साधनको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । त्यसैसरि कन्टिनेन्टल ल पद्दतीको अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सर्जकको व्यक्तित्व विकास गर्ने माध्यमको रूपमा लिइने भएकोले नैतिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने गरेको देखिन्छ । समाजवादी मुलुकहरूमा भने समाजकै सम्पत्तिको हिस्साको रूपमा सर्जकलाई आर्थिक अनुदान, पुरस्कार र पारिश्रमिक दिने गरिन्छ ।

नेपाली समाजका विभिन्न किसिमका कला, सिप, साहित्य, सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले आफ्नै खालको विशिष्ट पहिचान बोकेका छन् । काठमान्डौंको काष्ठमण्डप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको पाँच तले मन्दिर, नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएका कला संस्कृति, जैविक विविधता, परम्परागत कृषि प्रणाली, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, विभिन्न तन्त्र मन्त्र, परम्परागत ज्ञान आफैमा यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन ।
नेपालको प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता र संरक्षणसम्बन्धी लामो अभ्यास देख्न सकिन्छ । खास गरी विभिन्न कलाहरूको विकास, मठ मन्दिरहरूको निर्माण, र तिनको निर्माण गर्ने कलाकारको सम्मान आदिले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणाको जग मजबुत भएको मान्न सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी प्रयासहरूलाई हेर्ने हो भने बौद्धिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणका लागी नेपालमा सर्वप्रथम नेपालमा वि. सं. १९९३ मा नेपाल पेटेन्ट, डिजाइन, र ट्रेडमार्क ऐन अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । त्यसपछि आएर उक्त ऐनको सट्टामा आवश्यक परिमार्जन सहित नयाँ ऐनको निर्माण हुनुको साथै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भई लागु भएको अवस्था छ ।

हाल नेपालमा प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२; प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ प्रचलनमा छ। प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यका लागु गरिएको प्रस्तुत ऐनले विश्व व्यापार सङ्गठनको बौद्दीक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौताका आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । प्रस्तुत ऐनले प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने र नहुने विषयहरूको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रतिलिपि अधिकारको प्राप्तिका लागी दर्ता अनिवार्य नहुने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै कुनै रचना उपर आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने धनीको अधिकार हुने र आर्थिक अधिकार अन्तर्गत के कस्ता अधिकारहरू पर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। तथापि नेपालमा बौद्दीक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी अनुभव र कानुनको कमी नै रहेको छ ।

यसरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार स्थापनाको सन्दर्भमा नेपालले विभिन्न प्रयासहरू गरेको भएता पनि विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएसकै चुनौतीको पहाड लाग्न थालेको छ । खास गरी बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा नेपालमा कमै अनुभव रहेको, यस सम्बन्धी पर्याप्त संस्थागत तथा कानुनी आधारहरू तयार नभएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रका मौलिक बौद्धिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न नेपालका सामु चुनौती भएको छ ।बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यवस्थापन र प्रशासनको सन्दर्भमा समेत नेपाल मा उपयुक्त प्रबन्ध हुन सकेको छैन, यसको प्रशासन हेर्ने निकाय तर्फ हेर्ने हो भने त्यस्ता निकायहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय तथा प्रतिलिपि अधिकारको लागी नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणाली आमनागरीक र सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। चेतनाको अभावकै कारण बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागी औपचारिक प्रक्रियामा आउने नगरेको अवस्था समेत छ साथै कतिपय अवस्थामा बौद्दीक सम्पत्ति अधिकारको प्रशासन हेर्ने निकायको कार्यबिधिगत जटिलता र अप्रभावकारिताको कारण पनि यस प्रक्रिया निरुत्साहित हुन पुगेको अवस्था छ । प्रतिलिपि दर्ताको अवस्था समेत त्यति उत्साहवर्धक र दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकार लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति खास गरी ट्रेडमार्कको संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित जनशक्तिमा विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञानको अभाव समेत रहेको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड रहेको र नेपालले व्यापारसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्ने हो भने त्यसका लागी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । त्यसका लागि नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासम्धीहरूको पक्ष बनिसकेको सन्दर्भमा तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागी उपयुक्त नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, बौद्दीक सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनु र यसका लागी आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न तर्फ प्रयत्न गर्न जरुरी छ। यसै गरी नेपालले अन्य विकसित राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकोले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागी प्रोत्साहित गर्नुका साथै आवधिक योजनामा समेत यसलाई समावेश गरी राष्ट्रिय विकासमा मुलप्रवाहिकरण गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ ।