९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले कोभिड-१९ बाट ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजमा छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।

बैंकका अनुसार अब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दुई प्रतिशतले कम गरी आव २०७६÷०७७ को चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणना गर्नुपर्नेछ । तर खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी बैंकले वैशाख तथा जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता किस्ताको हकमा कुनै पनि थप शुल्क तथा हर्जना लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस