७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाणिज्य विभागको सक्रियता : ७० फर्मलाई जरिवाना, अनुगमन तीव्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । डेढ महिनाका अवधिमा अनुचित व्यापारिक कारोवार गरेको जनाउँदै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७० फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।

गत चैत १ गतेदेखि यही वैशाख १८ गतेसम्म विभागले गरेको नियमित बजार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै कारवाहीमा पर्नेमा खाद्य पसल रहेका छन् ।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये २३ खाद्यान्न पसल छन् । मूल्य वृद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन एवं बिक्रीवितरण गर्ने, मूल्यसूची नराख्नेलगायत उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा विभागले अनुगमन र कारवाही गर्दै आएको छ ।

उनका अनुशार कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये नौ सर्जिकल हाउसबाट रु १७ लाख ४० हजार, २३ खाद्य पसल रु १४ लाख २५ हजार, पाँच औषधि पसलबाट रु पाँच लाख ५० हजार, ६ खाद्यान्न र ग्यास पसलबाट रु चार लाख ५५ हजार, पाँच ग्यास पसलबाट रु ५५ हजार, ६ मासु पसलबाट रु सात लाख, पाँच शृङ्गार पसलबाट रु चार लाख १५ हजार, दुई मार्टबाट रु सात लाख र अन्य पसलबाट रु ७० लाख ६५ हजार राजश्व संकलन गरिएको छ ।

विभागले डेढ महिना अवधिमा २४५ फर्मको अनुगमन गर्दा १०९ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको, ६० फर्मलाई सामान्य कैफियतमा तत्काल नै सुधार गराइएको तथा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ७० फर्मलाई जरिवाना गरिएको, दुई फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना लिइएको र चार फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न बोलाएको उनले जानकारी दिए ।

विभागले लकडाउनका कारण खाद्य तथा सर्जिकल सामग्रीलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको जनाउँदै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । दैनिक दुईदेखि तीन समूहले उपभोक्ताको गुनासोलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस