८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यातायातको बन्देज कायमै राख्न सुझावसहित मंगलबारको बैठकले सरकारलाई सिफारिस गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वैशाख २५ पछि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री-वितरणमा बन्देज नलाग्ने गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ ।

सोमबार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको अनौपचारिक बैठकमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले सर्तसहित राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा लगाइएको लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिएको सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

ग्रिन जोनमा रहेका जिल्लामा कृषि, पशु तथा त्यससँग सम्बन्धित कारोबार सावधानी अपनाएर खुकुलो बनाउने, मालसामानको ढुवानीलाई सरल बनाउने, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग कलकारखाना सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्ने गरी लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको ती अधिकारीले बताए ।

यद्यपि निजी तथा सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था, भिडभाड हुने बजार, सिनेमा हललगायतलाई तत्काललाई बन्द नै राख्ने गरी सिफारिस गर्ने तयारी समितिको छ ।

त्यस्तै उद्योग-कलकारखानालगायत उत्पादनमूलक उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री(वितरणमा पनि सावधानी अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी खाका तयार पारिएको छ ।

प्रस्तावित खाकाअनुसार सीमा क्षेत्रलाई रेड जोनका रूपमा राखेर आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने, देशभित्र यात्रु ओसारपसारका लागि निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ ।

मङ्गलवार बस्ने समिति बैठकले यी प्रस्तावसहितको लकडाउन मोडालिटी लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भए वैशाख २६ देखि लकडाउन खुकुलो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस