काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्था समितिको आज बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा कानुनका विज्ञहरूले आयोगले सार्वजनिक संस्थासँगै निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था, बैङ्क, राजनीतिक दललगायतलाई अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल कानुन परिषद्का अध्यक्ष माधव पौडेलले बैङ्क तथा बिमा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले त्यसलाई पनि आयोगले समेट्नुपर्ने बताए । विधेयकले संविधानको मर्म समेटे पनि कतिपय सुधार आवश्यक भएको उनले औँल्याए । उनले भने, “प्रदेश सरकारको पनि नीतिगत निर्णयमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख भएकामा त्यो हटाउनुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विधेयकमा उल्लेख भएका नीतिगत र विषयगत विषयमा कुन कुन विषय पर्छन् भनी अझै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभि सन्धि अनुमोदन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन पनि विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए । पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकले सार्वजनिक संस्थाको पुनः परिभाषा गरी विस्तार गरेको बताए ।

त्यस्तै, यसमा कसुर र सजाय, अनुसन्धान र अभियोजन, हदम्याद लगायतका कुराको संशोधन गरेको छ । उनले भने, “विधेयकले रिसवत मनाई दिने बिचौलियालाई समेत समेटेको छ ।” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले गैरसरकारी संस्थालाई पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।