८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शव विदेशमै अन्त्येष्टि गर्न सहमति पत्र दिए ५० हजार

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टि गर्ने अनुमति दिए परिवारलाई सान्त्वना/राहत स्वरूप ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीका कारण बन्दाबन्दी(लकडाउन) र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकोले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विविध कारण मृत्यु भएका कामदारहरूको शव नेपाल ल्याउन नसकिएको भन्दै बोर्डले श्रममन्त्री स्तरकै निर्णयबाट कामदारका परिवारलाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

‘मृतक कामदारको शव सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्तिम संस्कारका लागि नजिकको हकदारको तर्फबाट सहमति पत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् पठाउनका लागि बोर्डको सचिवालय अनुरोध गर्दछ’, सोमबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्तिम संस्कारका लागि सहमति पत्र पठाउने कामदारको नजिकको हकदारलाई सान्त्वना/राहत स्वरूप वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने नेपाल सरकारका मन्त्रीस्तरको निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारकिा लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

विषम परिस्थिति कहिलेसम्म रहने निश्चित नभएको र मृतक कामदारको परिवारले लामो अवधिसम्म शव नेपाल ल्याउने प्रतीक्षा गर्नुपर्दा थप पीडामा बस्नु पर्ने बाध्यताप्रति बोर्ड विशेष संवेदनशील रहेको जनाउँदै कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने कामदारको शव सम्बन्धित मुलुकमै नै तत्काल अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको जनाएको छ ।

साथै अन्तराष्ट्रिय उडान सुचारु भए पछि मृत्यु हुनेको हकमा लागू नहुने समेत जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस