काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गरिनेसमेत जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्व कार्यसम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर, कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का सङ्ख्यासहितको प्रोफाइल अद्यावधिक गर्ने सरकारको नीति छ ।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी थप ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय, लागत, गुणस्तरसहितको कार्यसम्पादन नभएमा ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई त्रुटिपूर्ण परामर्श दिने परामर्शदाता लाईसमेत जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
