७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्‍मा लैजाने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानमा रहेको निशान छाप भित्रको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्लाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेका थिए र उनले सर्वसम्मत संशोधनको प्रस्ताव पास हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए ।

संविधान संशोधन संसद्को दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनका लागि संविधानमा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए ।

सरकारले भारतले आफ्नो बनाएको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी सकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस