१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान

अ+ अ-

पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गरे अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । उत्पादन बढाउन र खाद्य सङ्कट नहोस् भनेर किसानलाई अनुदान घोषणा गरिएको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले जानकारी दिए ।

नगरको कार्यपालिको सोमबार बसेको बैठकबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमण थप फैलिन सक्ने र खाद्य सङ्कट समेत निम्तिन सक्ने भन्दै बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको नगरप्रमुख शर्माले बताए । नगरपालिकाले दुई वर्षभन्दा बढी समय बाँझो रहेको जमिनमा खाद्यान्नजस्तै मकै, कोदो र धानखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको नगरप्रमुख शर्माले जानकारी दिए। ‘हामी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ योजना बनाउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘यस्तै अवस्था आउने हो भने विदेशबाट खाद्यान्न आयात हुन समस्या आउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’

नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गरे वडा कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा अनुगमन गरी वास्तविक देखिएमा मल, बीउ व्यवस्थापनको लागि प्रतिरोपनी रु दुई हजार दिनेछ । साथै नगरपालिकाले खेती गरिने स्थान वरिपरि अनुत्पादक रुख कटानीछटानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्न इच्छुक व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित टोलको सिफारिस, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र लिज वा भाडामा भए सम्झौतापत्र र लिनेदिनेको नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित १५ दिनभित्रमा वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस