६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोत प्रमुखसहित ९ जनाबिरुद्ध राजस्व छली मुद्दा दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहालसमेत ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

खोटाङको साबिक दिक्तेल गा.वि.स. वडा नं. ६ को सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराई कार्यालयका कर्मचारी टेक बहादुर खड्कासमेतका नाममा कायम गरेर राजस्व छली आरोमा अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

मुद्दा दायर भएका कर्मचारीहरूमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहाल, नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत कटक बहादुर खत्री, तत्कालीन ना।सु। भीम बहादुर खत्री, तत्कालीन खरिदार टेक बहादुर खड्का, नापी कार्यालयका अमिन गणेश कुमार खिडहरी, तत्कालीन ना।सु। चन्द्र बहादुर कार्की, निवेदकद्वय गजेन्द्र कुमार थापा र राम बहादुर थापा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका अनुसार साबिक दिक्तेल गाविस वडा नं. ६ को कि.नं. १३७ र ८१५ को छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यको रूपमा नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरीले सरकारीरसार्वजनिक जग्गा बदनियत पूर्वक व्यक्ति विशेषको नाममा सिफारिस गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याएका थिए भने तत्कालीन मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहालले ८१५ को छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षको रूपमा सरकारी पर्तीको जग्गा बदनियत पूर्वक विभागीय सहमति लिई निवेदकहरूको नाममा दर्ता गर्ने भनी सिफारिस गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याएका थिए ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कटक बहादुर खत्रीले साबिक फिल्ड बुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै कित्ता नम्बर १३७ को जग्गाको हकमा छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षका रूपमा र पछि टिप्पणीका आधारमा अनधिकृत रूपमा कित्ता नं. १३७ र ८१५ को सरकारीरसार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको र तत्कालीन नासु भीम बहादुर खत्रीले साबिक फिल्ड बुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गाहरू दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै कित्ता नम्बर ८१५ को हकमा छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यको रूपमा र पछि कित्ता नम्बर १३७ र ८१५ को सरकारी/सार्वजनिक जग्गाहरूको दर्ता गराउने टिप्पणीहरूमा राय पेस गरी उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा अनधिकृत रूपमा दर्ता गराउने निर्णय सदर गराएको तथा कि.नं. ८१५ को जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. १५६१ क्षेत्रफल १–०–०–०को जग्गा निजले टेक बहादुर खड्का र चन्द्र बहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा कायम गराई पछि सो जग्गा नेपाल सरकारले हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिकरण गर्दा सो जग्गाबाट नेपाल सरकारबाट त्रिसट्ठी हजार आठ सय पचास मुआब्जासमेत लिई सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई पुनः सरकारबाट रकमसमेत लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको ठहर छ ।

मालपोत कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन खरिदार टेक बहादुर खड्काले साबिक फिल्ड बुकमा जङ्गल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गाहरू दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै टिप्पणी लेखी उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने निर्णय सदर गराएको तथा कित्ता नम्बर ८१५ को जग्गा कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १५६१ क्षेत्रफल १–०–०–० को जग्गा निजले भीम बहादुर खत्री र चन्द्र बहादुर कार्कीसँग तीन जनाको संयुक्त नाममा कायम गराई पछि सो जग्गा नेपाल सरकारले हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिकरण गर्दा सो जग्गाबाट नेपाल सरकारबाट त्रिसट्ठी हजार आठ सय पचास० मुआब्जासमेत लिई सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई पुनः सरकारबाट रकमसमेत लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको जनाइको छ ।

निवेदक गजेन्द्र कुमार थापाले आफूलाई गैर कानुनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैर कानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले खोटाङ जिल्ला साबिक दिक्तेल ६ कित्ता नम्बर ८१५ क्षेत्रफल १३–१४–०–१ को फिल्ड बुकमा पर्ती जनिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्माचारीहरुसमेतलाई प्रभावमा पारी गैर कानुनी तरिकाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराई पछि उक्त जग्गा कित्ता फोड गरी तीनै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाममा पास गरी बाँकी जग्गा निजकै नाममा राखिरहेको र अर्का निवेदक राम बहादुर थापाले आफूलाई गैर कानुनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैर कानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले खोटाङ जिल्ला साबिक दिक्तेल ६ कित्ता नम्बर १३७ क्षेत्रफल १४–१३–३–२ को फिल्ड बुकमा जङ्गल जनिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्माचारीहरुसमेतलाई प्रभावमा पारी गैर कानुनी तरिकाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराई सो जग्गाबाट कित्ताकाट भई कायम भएको कित्ता नं १५१८ क्षेत्रफल ०–१२–०–० को जग्गा पारित लिखतबाट मालपोत कार्यालयमा नै लेखापढी व्यवसाय गर्ने रविन्द्र कुमार राईको नाममा कायम गरेको र उक्त जग्गा रविन्द्र कुमार राईबाट पारित लिखतबाट मालपोत कार्यालयमा कार्यरत ना।सु। टेक बहादुर खड्काको नाममा कायम भएको र बाँकी जग्गा निज राम बहादुर थापाकै नाममा राखेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी नापी कार्यालयका अमिन गणेश कुमार खिडहरीले कित्ता नम्बर १३७ को फिल्ड प्रतिवेदन बनाउने क्रममा फिल्ड निरीक्षण गरी फिल्ड बुकमा जङ्गल जनिएको, अन्य महलबाट समेत व्यक्तिको नदेखिने सरकारीरसार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थलगत प्रतिवेदनमा दर्ता हुन छुट भएको भन्ने ब्यहोरा लेखेको र नायव सुब्बा चन्द्र बहादुर कार्कीले जग्गा दर्ताको कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न रहेको नदेखिए पनि जग्गा दर्ता गर्ने काममा संलग्न मालपोतका कर्मचारी भीम बहादुर खत्री र टेक बहादुर खड्का समेतसँग संयुक्त जग्गा कायम गरीरगराई नेपाल सरकारबाट मुआब्जाबापतको रकम ६३ हजार ८ सय ५० निज समेतले संयुक्त रूपमा बुझेको देखिन आएको तथा सो जग्गा पूर्ववत् नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको भए सो रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नु नपर्ने अवस्था देखिँदा सो रकम नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याई निज जग्गा दर्ता प्रक्रियामा संलग्न नदेखिए पनि आफैसँग मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गैरकानूनीरुपमा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराई पछि तीनै कर्मचारीसँग संयुक्त रूपमा सो जग्गाबाट कित्ताकाट भएको जग्गा कायम गराई उक्त जग्गाबापत नेपाल सरकारबाट मुआब्जासमेत प्राप्त गरेको हुँदा नासु चन्द्र बहादुर कार्कीले बदनियत पूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पु¥याएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस