काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत निर्विकल्प आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल(पीन) गण्डकीले आयोजना गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली(जिआइएस एण्ड रिमोट सेन्सिङ एप्लिकेशन) सम्बन्धी दुई दिने अनलाइन तालिमको आज उद्घाटन गर्दै उनले हालै नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे ।

विगतका त्रुटिपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गरी आधिकारिक नक्सा स्थापित गरिने स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा नक्सामा राख्न छुट्ट्याइएको भूमिलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको बताए । “सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि हो, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ”, मन्त्री अर्यालले भने, “विसं २०२७ पूर्व नेपालले आफ्नो भूमिको नाप नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तर पश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।”

विसं २०४५ मा नापी विभागको टोली नाप नक्साका लागि लिम्पियाधुरा र कालापानी जाँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि दुई सरकारबिच छलफल गर्ने भनेर प्राविधिक टोली फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा नाप नक्साको काम बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे ।

मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा ढाल्नुपर्ने र प्रविधिबाट नै सुशासन र समृद्धिमा योगदान दिने गरी काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । फिर्ताबाट जमिन नाप्ने प्रचलनबाट थुप्रै त्रुटि भएको र जनताले सास्ती बेहोर्नु परेपछि आधुनिक तरिकाले नाप नक्साको काम थालनी गर्न विश्वमा प्रचलित उच्चतम प्रविधि(लाइडर)को प्रयोग सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल गरेको विज्ञतालाई मुलुकको समृद्धिको सपना साकार पार्ने कार्यमा लगाउन इञ्जिीनियरसँग आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले नाप नक्साका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र उपयोग महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

यही जेठ १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने अनलाइन तालीममा ३०० इञ्जिनीयरको सहभागिता छ । पहिलो दिनको इञ्जिीनियर विदुर देवकोटा, सौरभ गौतम र साधुराम लामिछानेले सहजीकरण गर्नुभएको पिनका अध्यक्ष विकास वाग्लेले जानकारी दिए ।