१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैंकद्वारा रु १२ अर्ब ऋण स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले कोभिड–१९ सङ्कट, विद्युत् क्षेत्रको सञ्चालन तथा वित्तीय क्षमता सुधारका निम्ति नेपाल सरकारलाई करिब रु १२ अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बैंकको कार्यकारी बोर्डले विकास नीति ऋणअन्तर्गत आज उक्त रकम नेपाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक विकासका सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बैंकले नीतिगत प्रमुख विषय, नियमन तथा संस्थागत सुधार गर्न ऋण स्वीकृत गरेको वासिङ्टनडिसीस्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको अपार जलस्रोतको सर्वाधिक उपयोग गर्दै विद्युत्को क्षेत्रीय बजारमा बृहत् एकीकरण गर्न तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता सुधार, प्राधिकरणको नियमन दायरा विस्तार, त्यसको स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं पुनःसंरचनामा सघाउन ऋण रकम स्वीकृत गरिएको बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस