स्तरोन्नतिको अवधारणा : सन् १९६० को दशकमा विकसित देशले विकासशील राष्ट्र अझ अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विशेष रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको हो । यसै सन्दर्भमा सन् १९७१ मा न्यून प्रतिव्यक्ति आय, न्यून मानव विकास सूचकाङ्क र उच्च आर्थिक जोखिम भएका २५ वटा राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू भनी घोषणा गर्यो । हाल यस समूहमा ४७ देशहरू छन् भने हालसम्म पाँच वटा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएका छन् । अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा करिब ८८ करोड अथवा विश्व जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । यस समूहका करिब ७५% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २% भन्दा कम र विश्व व्यापारको करिब १% व्यापार ओगटेका छन् (जिडिपी : २०१८) । यस्तो अवस्थामा गरिब समूहको नाममा सधैँ सहयोग गर्नुभन्दा यी मुलुकको दिगो गरिबी मुक्ति र आत्मनिर्भर मुलुक बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै यस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउने अवधारणा अगाडि आएको हो ।
अतिकम विकसित राष्ट्रको परिचय तथा स्तरोन्नतिका आधार :
परिचय : न्यून प्रतिव्यक्ति आय, कमजोर मानव सम्पत्ति सूचक र उच्च आर्थिक जोखिममा रहेका मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्र हुन् ।
आधारहरू : अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तीनवटा आधारहरु छन् । (१) प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय – यसले व्यक्तिको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भनी मापन गर्दछ (२) मानव सम्पत्ति सूचक-यसले शिक्षा र स्वास्थ्य मापन गर्छ र (३) आर्थिक जोखिम सूचकले मुलुकको अर्थतन्त्र कति जोखिमयुक्त छ भन्ने कुराको मापन गर्दछ ।
हालका अतिकम विकसित राष्ट्रहरू
अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएका मुलुकहरू
(१) बोत्सवाना १९९४, (२) केप भर्डे २००७, (३) माल्दिभ्स २०११ (४) समाओ २०१४, (५) इक्वटोरियल गुयना २०१७
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विकास नीति समितिले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले हासिल गरेका सूचकहरूको प्रत्येक ३/३ वर्षमा समीक्षा गर्छ । लगातार दुई वटा समीक्षामा तोकेको मापदण्ड हासिल भएमा सो स्तरोन्नति हुने देशको सूचकगत अवस्था तथा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रको सिफारिस सहितको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक र सामाजिक परिषद्मा स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस गर्दछ । प्राप्त सिफारिस परिषद्ले पास गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभामा स्वीकृतिको लागि पेस गर्दछ । सभाबाट स्वीकृत भएपछि स्तरोन्नतिको अन्तिम निर्णय हुन्छ ।
नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदाका
सबल पक्षहरू
नेपाल सरकारले विकासको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता, सोच तथा नीति कार्यान्वयन हुने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०११ मा टर्की सम्पन्न स्तानवुल सम्मेलनमा लिएको स्तरोन्नति नीति कार्यान्वयन हुने । राष्ट्रिय गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढने : मागेर समृद्धि सिर्जना हुँदैन भन्ने विश्व अनुभव पनि छ । गरिब राष्ट्रको सूचीबाट उठ्दा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सोच तथा धारणामा सकारात्मक परिवर्तन भई प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता भित्रिने विश्वासिलो वातावरण बन्छ । ब्लेण्डेड फाइनान्स आकर्षक हुने उच्च सम्भावना छ । नेपालले ऋण लिए पनि तिर्न सक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जानेछ । स्तरोन्नतिले नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्छ : राजस्व वृद्धि कसरी गर्ने ? ब्लेण्डेड फाइनान्सलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? स्तरोन्नति पछि पनि द्विपक्षीय वार्ता तथा सम्झौताबाट कसरी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने ? स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी आकर्षण तथा परिचालनमा कसरी तीव्रता दिने भन्ने विषय नयाँ तवरले सोच्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । विकासको गतिशीलतालाई आत्मसात् गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि आवश्यक शासन प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक दबाब सिर्जना हुने ।
कमजोर पक्षहरू
नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएको तीन वर्षपछि नेपाल देहायका अवसरहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ । भन्साररहित व्यापार पहुँच बन्द हुनेछ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त नहुने । फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त वैदेशिक अनुदान प्राप्त नहुने, अतिकम विकसित राष्ट्रलाई ओइसिडि लगायत विकसित राष्ट्रले आफ्नो जिएनआई कोे ०.७०% दिने ओडिए रकम गुम्ने । अतिकम विकसित मुलुकलाई दाताहरूले मानवीय तथा संस्थागत सुदृढीकरण, व्यापार सहायता अभिवृद्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजताका लागि प्राप्त भइरहेका प्राविधिक सहायता प्राप्त नहुने । नेपाल सरकारलाई विदेश अध्ययनको लागि दिइने छात्रवृत्ति तथा फेलोसिप कार्यक्रम गुम्न जाने आदि ।
नेपालको अवस्था
@आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार पचासी डलर पुगेको अनुमान छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास नीति समितिले सन् २०१५ मा गरेको पहिलो पुनरावलोकन (समीक्षा) मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचक लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिन्छ भने प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको सीमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै सन् २०१८ को दोस्रो समीक्षामा पनि नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक अन्य दुई वटा सूचकाङ्कमा तोकिएको सीमाभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गरी प्राविधिक रूपमा नेपाल स्तरोन्नति हुन सक्ने अवस्था थियो । न्यून प्रतिव्यक्ति आय, नयाँ संविधान कार्यान्वयनको लागि बढी स्रोतको आवश्यकता, २०७२ सालको भूकम्पबाट भएको ठुलो क्षति, तराई क्षेत्रको बाढी, नाकाबन्दी जस्ता पक्षहरूलाई कारण देखाई तत्काल नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा (वैदेशिक सहायता तथा व्यापार समेत) प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने । हासिल भएका सूचकाङ्कहरू पनि दिगो नहुने भन्दै नेपाललाई स्तरोन्नति नगरी दिन भनी नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्यो । सोही डिफर (अनुरोध)को आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले सन् २०१८ मा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति नगरी सन् २०२१ सम्म स्थगित (डिफर) निर्णय गयो । अव सन् २०२१ मा विकास नीति समितिले पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालले हासिल सूचकको समीक्षा गर्नेछ । सोही समीक्षाबाट प्राप्त उपलब्धिको आधारमा नेपालको स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रको विकास तथा स्तरोन्नतिको लागि भएका प्रयास
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास : सन् १९८१ र १९९० फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न पहिलो र दोस्रो अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनबाट यिनको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय पक्षहरूलाई आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा साझेदारी गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने अवधारणा सारियो । सन् २००१ मा बेल्जियमको व्रसेल्समा सम्पन्न तेस्रो सम्मेलनले सदस्य मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण, सबै तहमा सुशासन कायम गर्ने, मानवीय तथा संस्थागत क्षमता विकास र दिगो विकासका पक्षहरूलाई जोड दिँदै एकीकृत ढाँचा, यथार्थ सहभागिता, राष्ट्रको अपनत्व र नतिजा उन्मुखता लगायत पाँच वटा सिद्धान्तमा साझा प्रतिबद्धता जनायो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा सन् २०११ मा टर्कीमा सम्पन्न स्तानवूल प्रोग्राम अफ एक्सनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये ५०% राष्ट्रलाई सन् २०२० सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्ने निर्णय भयो । उक्त सम्मेलनले क्षमता अभिवृद्धि मार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक विकास तथा महिला समानता मार्फत मानवीय क्षमता वृद्धि गर्ने, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरी आर्थिक जोखिम कम गर्ने, वित्तीय श्रोतको परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्ने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र कानुनी शासनको बहाली गरी सबै तहमा सुशासन कायम गर्ने जस्ता पक्षहरूलाई जोड दिएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रयास : बाहौं योजनाले दुई दशकभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने भनी पहिलो पल्ट दीर्घकालीन सोच राखिएको थियो । तेह्रौँ योजना वि.सं. २०७९ (सन् २०२२) भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने योजनाको दीर्घकालीन सोच राखिएको थियो । पन्ध्रौँ योजनामा वि.स. २०७९ सम्म अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने गरी दीर्घकालीन सोच तयार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा मुलुकलाई आगामी तीन वर्षभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहलाई स्तरोन्नतिसँग आबद्ध गरिँदै आइएको छ ।
नेपालको कोरोनापछि स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यदिशा
विकास नीति समितिले सन् २०१८ देखि २०२० सम्म नेपालले प्राप्त गरेको तीन वटा सूचकको समीक्षा तथा नेपालको निर्णयको आधारमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धी कार्यदिशा तथा नीति तय हुनेछ । अतः नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यदिशा कस्तो होला भन्ने जिज्ञासालाई निम्न दुई वटा अवस्था÷दृष्टिकोणबाट हेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
(१) पहिलो अवस्था : नेपालले सन् २०२१ को समीक्षामा स्तरोन्नतिको लागि तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन भने सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुन सक्दैन । किनकि स्तरोन्नति हुन लगातार दुई वटा समीक्षामा तोकिएका मापदण्ड हासिल गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकमै रहेर समृद्धि सिर्जना गरी आगामी समीक्षामा सफल भएर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने हुन्छ ।
(२) दोस्रो अवस्था : यदि सन् २०२१ को समीक्षामा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा कस्तो कार्यदिशा तय गर्ने ? यस सम्बन्धमा विज्ञहरूका निम्न दुईवटा धारणा रहेका छन् :
(क) एकथरी विज्ञ भन्छन् – प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त भए वा नभए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको मापदण्ड हासिल भएपछि सन् २०२२ देखि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्छ । व्यापारमा पाइने सहुलियत र सहुलियतपूर्ण सहायताले स्तरोन्नति पछि पनि खासै असर गर्दैन । जस्तो नेपालले हाल व्यापारमा सहुलियत, कोटा र सुविधा पाउँदा पनि नेपालको व्यापार घाटा घटेको छैन । नेपालको करिब दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने र भारतसँगको व्यापार नेपाल भारतबिचको दुई पक्षीय सन्धि मार्फत निर्देशित हुँदा स्तरोन्नतिले भारतसँगको व्यापारमा फरक पर्दैन । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भैसकेको र खुला अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा व्यापार संरक्षणभन्दा प्रतिस्पर्धाबाट निर्यात बढाउन नेपाल ढिलो चाँडो तयार हुनुपर्छ । नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मुख्य दातृपक्षहरु विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्क आदि हुन् ।
यी संस्थाले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई भन्दा पनि गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन, क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक विकासलाई जोड दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सहयोग प्रदान गछ्र्रन । नेपाललाई सहयोग गर्ने थोरै संस्था तथा द्विपक्षीय मुलुकबाट मात्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पछि सहुलियतपूर्ण सहायता घट्छ जुन रकम आन्तरिक सुधारमार्फत बढाउन सकिन्छ । समृद्धि भिखबाट होइन सिर्जनाबाट हासिल हुन्छ । कोरोनासँग जोडेर पुनः डिफर गर्नु हुँदैन । परनिर्भरताले आर्थिक जोखिम पनि कम हुँदैन । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भई राष्ट्रिय गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मार्फत स्वदेशी श्रोत तथा वैदेशिक लगानी परिचालन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
(ख) अर्को थरी विज्ञ भन्छन् –प्रतिव्यक्ति आय सहित वा रहित मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका मापदण्ड हासिल भए तापनि वर्तमान विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल भई पुनरुत्थान मार्फत आर्थिक सामाजिक सूचकहरू दिगो बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र तथा स्तरोन्नतिमा पार्ने तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर अध्ययन विश्लेषण गरी उचित तथ्य र तर्कसहित नेपाललाई सन् २०२४ सम्म स्तरोन्नति नगरिदिन (डिपर) संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नेपाल सरकारले पुनः अनुरोध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
माथि क र ख मा व्यक्त दुवै तर्कहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तोकिएका मापदण्ड हासिल भएपछि सन् २०२२ देखि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि महत्त्वपूर्ण छ किनकि अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीति छ, नेपालको पनि सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुने नीति लिएको छ, वि.स. २१०० सम्म विकसित राष्ट्रमा पुग्नको लागि नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने पवित्र दीर्घकालीन सोच छ, सुशासन मार्फत आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने राज्यको आर्थिक उद्देश्यले पनि उक्त तर्कलाई समर्थन गर्छ । साथै नेपाल सरकारको समृद्धि, सुख र स्वाधीनताको पवित्र सोच भिखबाट होइन प्रतिस्पर्धा र क्षमता विकासबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रसङ्घको नीति हो । नेपाल सरकारले विगतमा लिएका आर्थिक तथा सामाजिक सुधारले सन् २०१५ र २०१८ मा लगातार स्तरोन्नतिको लागि सफल पनि भई सन् २०२१ पछि पूर्ण (डेजुरे) रूपमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवस्था थियो । तर प्रतिव्यक्ति आय विनाको स्तरोन्नति भविष्यमा दिगो हुँदैन कि भन्ने सोचका साथ सन् २०१८ मा नेपालले भूकम्प, नाकाबन्दी र अस्थिर राजनीतिक कारण देखाई नेपाल सन् २०२१ सम्म स्तरोन्नति नगरिदिन भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अनुरोध गरेको आधारमा नेपाललाई सन् २०१८ मा डिफेक्टो ग्रेजुसनबाट स्थगन (डिफर) गरेको हो । सन् २०१८ पछि नेपाल सरकारले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरेका नीति तथा उपलब्धि राम्रा छन् । पटक पटक नेपालले डिफर गर्नु हुँदैन । अब चुनौतीको सामना र अवसरको खोजी गरेर नेपाल अघि बढ्ने बेला हो ।
तर अचानक सन् २०१९ को अन्तदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस÷महामन्दीले विकासका आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षहरूमा नकारात्मक असर पारेको छ । सङ्क्रमणबाट बच्न नेपाल लामो समयदेखि बन्दाबन्दी अवस्थामा छ । बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको छ । नेपालले रूपान्तरणका तथा दीर्घकालीन विकासका लागि लिएका सोच, नीति, योजना तथा कार्यक्रम एकाएक अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्र पनि थला परेका छन् । बन्दाबन्दीले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू लगानी, उत्पादन, उपभोग, बचत, राजस्व, आम्दानी, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, व्यापार, वैदेशिक सहायता परिचालन, प्रतिफल, विप्रेषण आप्रवाह, भुक्तानी सन्तुलन र रोजगारीमा निकै प्रतिकूल असर परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि जर्जर हुन थाले । यद्यपि कोरोना महामारीले के कति रूपमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा असर पार्यो भन्ने पूर्ण विवरण आई नसकेको भए तापनि कोरोना महामन्दी (माग, आपूर्ति र वित्तीय व्यवस्थामा एकै पटक सङ्कट) बाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान तथा पुनर्संरचना गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि नेपाललाई पहिलेभन्दा बढी मात्रामा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीपछि अबका केही वर्ष राजस्व परिचालन न्यून हुने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि कम हुने, विप्रेषण आप्रवाह न्यून हुने अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनको लागि अतिकम विकसित मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाउने सहुलियतपूर्ण सहायता महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तै विदेशबाट फर्किएका तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट जीविका निर्वाह गर्ने सीमान्तकृत वर्ग काम विहीन भएका छन् । यिनीहरूलाई राहत तथा रोजगारी प्रदान गर्न र यस वर्गमा परेको आर्थिक सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, स्थानीय पूर्वाधार लगायत ठुला उद्योगमा मोटो रकम लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय धरासयी हुँदा एकतिर केही समय प्रतिस्पर्धामूलक निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था छ भने, अर्कोतर्फ विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अमेरिका तथा युरोपबाट प्राप्त व्यापारिक सुविधा, सहुलियत र कोटा कटौती हुँदा आर्थिक जोखिम अझ बढ्ने अवस्था छ । भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न पनि कठिन छ । यस्तो अवस्थामा अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै गरेको केही सेवा, सुविधा, छुट र सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तत्काल थिग्रिन र दीर्घकालमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहज हुनेछ । अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान विनाको स्तरोन्नतिले न प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्छ भने नत हाल प्राप्त भएका मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमका उपलब्धिहरू दिगो बनाउँछ । विश्व समुदायले पनि कोरोना भाइरसलाई विश्व महामन्दी तथा तेस्रो विश्व युद्धको संज्ञा दिएका छन् । यस्तो भयावह अवस्थाबाट तत्काल कोरोनाको सक्रमणबाट नेपाललाई बचाउन र दीर्घकालमा समष्टिगत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्संरचना गर्नको लागि राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने बाहेक सबै किसिमका सहयोग लिनु पर्ने अवस्थामा अतिकम विकसित मुलुकले पाउने सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा कटौती हुनेगरी सन् २०२१ को समीक्षामा नेपालले स्तरोन्नतिका आवश्यक मापदण्ड नै हासिल भएतापनि नेपालले सन् २०२२ बाट स्तरोन्नति हुन सक्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै अनुरूप नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सन् २०२४ सम्मको लागि स्तरोन्नति स्थगित (डिफर) गरिदिन अनुरोध गर्नु राम्रो हुन्छ । कोरोना नयाँ र विशेष प्रकारको महामारी हो । कोरोनाको तत्काल नियन्त्रण तथा आकस्मिक व्यवस्थापन गर्दै लामो बन्दाबन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय आयाममा पारेको नकारात्मक असर पहिचान, मूल्याङ्कन गरी शिथिल अर्थतन्त्रको तीव्र रूपमा पुनरुत्थान गर्न, कोरोना पश्चातका चुनौती सामना र अवसरको सिर्जना गर्न राज्यका सबै पात्रहरू २०७२ सालको भूकम्पताका झैँ एकजुट भई सहकार्य गर्नु जरुरी छ । रोग र भोग विरुद्ध समग्र शासकीय पात्रहरू एकसाथ परिचालन हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले आव २०७७।७८ को बजेटमा समावेश गरेका आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भन्ने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन पवित्र सोचलाई दक्ष, इमान र निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण, युवा जनशक्तिको रणनीतिक परिचालन, कानुनी शासनको परिपालना, उपयुक्त प्रविधि विकास, बलियो संस्थागत संयन्त्र, दिगो फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धि मार्फत समृद्धि सिर्जना गरी मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिम सहित प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयका लक्ष्यहरू हासिल गरी सन् २०२४ पछि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भई दिगो हुनु नेपालको लागि बढी हितकर हुने देखिन्छ ।
रुद्र प्रसाद भट्ट नेपाल सरकारका उप सचिव हुन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
