नागरिकताको विषय नेपालमा जहिले पनि पेचिलो हुँदै आएको विषय हो । जब जब नेपालमा नयाँ संविधान बन्छ, जब जब नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने विषय उठ्छ यो बेला राष्ट्रियताको विषय निकै उठ्ने गरेको छ । नेपालको संविधान लागु भरसकेपछि नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन छ । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको भए पनि अस्तिसम्म राजनीतिक दलहरूका बिच सहमति नहुँदा नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन हुन सकेको थिएन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा विदेशी बुहारीलाई हाल भएको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी कम्तीमा पनि ७ वर्ष पछि मात्र नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको र सोही आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्ष पछि मात्र दिने प्रस्ताव पास गरेपछि अहिले नेपाली राजनीति फेरि एक फेरा एकसय डिग्रीमा तातिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू यसको समर्थन र विरोधमा भरिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना धारणा बाहिर आएका छन् । सत्तारुढ पार्टीको सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको र सोही आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि ७ बर्से पावन्दीको प्रस्ताव पास गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेसले औपचारिक निर्णय नगरे पनि पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जसमा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, डा. मिनेन्द्र रिजालहरूले नेकपाको विरोध गर्दै साबिकको विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरिसकेपछि तत्काल नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्न भनेका छन् ।

मधेशवादी दल जो आफूलाई राष्ट्रिय दल भन्न रुचाउँछ जनता समाजवादी पार्टीका सबै नेताहरूले एक स्वरमा विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षको पावन्दी लगाउन नमिल्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरूको धारणा पनि हालको विवाह गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था ठिक भन्ने छ । जसमा जसपाका नेता राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले त सिधै यस व्यवस्थाले भारतलाई चिढाएको, भारत रिसाउनेसम्म भन्न भ्याइसकेका छन् । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बाहेकका अन्य सबै राजनीतिक दलहरू, नेताहरूले एक स्वरमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था सही भएको जनाएका छन् ।

किन लगाउनु पर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन ७ बर्षे पावन्दी त्यसबारेमा केही बहस गरौँ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले जसरी सबैभन्दा पहिला विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन ७ बर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा जुन टिप्पणी गरेका छन् त्यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो कि यस ७ बर्षे पावन्दीले नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भारतलाई चिढाउने कार्य गरेको, यस व्यवस्थाले भारत रिसाउँछ भन्नु । जे वास्तविकता हो त्यो राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरूले बोलेका हुन् किनभने नेपालमा बढिभन्दा बढी भारतीय चेलीहरूलाई भित्र्याउने र उनीहरूलाई तत्काल नागरिकता दिलाउने, अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लाउने अनि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जस्ता देशका महत्त्वपूर्ण पदमा ति भारतीय चेलीहरूलाई पुर्‍याउने र आफ्नो स्वार्थमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने हो ।

भारतले नेपालमा संविधान जारी हुँदा पनि त्यै व्यवस्था अर्थात् देशका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिकले पनि जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो उसको ध्येय अझै पुरा भएको छैन । भारतको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना भनेको सकेसम्म मधेशमा बढी भन्दा बढी संसदीय क्षेत्र बनाउने ती संसदीय क्षेत्रबाट भारतीय मुलमा अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई नेपालको संसदमा पठाउने र संविधान संशोधन गराउँदै आफ्नो पक्षमा निर्णयहरू गराउने हो ।
यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा भारत लागि रहेको भन्ने विभिन्न रिपोर्टहरूले पनि पुष्ट्याई गरिसकेको छ । वि.सं २०४० मा डा.हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइसराइ अध्ययन कार्य समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई हेर्दा तराईका १० जिल्लामा कुल ५६५१ परिवारमध्ये ९४.३ प्रतिशतको जन्म भारतमा र अन्य ३.१ प्रतिशतको जन्म विदेशमा भएको देखाइएको थियो ।

तराईमा बसाइँसरि आएका भारतीय आप्रवासीहरू मध्ये ४२.३ प्रतिशतले नेपाली नागरिकता पाइसकेका जनाइएको छ । यसै गरी तराईका अन्य जिल्लाहरूमा पनि यसै अनुपातमा भारतीय आप्रवासीहरू रहेका र नेपाली नागरिकता पाइसकेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् १९४७ पछि भारतमा गाभ्न निकै प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना खुफिया एजेन्सी समेतको सहयोगमा नेपाललाई सिक्किमीकरण वा फिजीकरण गर्ने योजनामा लागि रहेको उसका विभिन्न गतिविधिले देखाउँदै आएको छ ।

भारत आफ्ना नागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाउने सवालमा श्रीलङ्का, फिजी, लगायतका देशमा सफल भएको छ । नेपालको हकमा पनि भारत सफल देखिँदै आएको छ । सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा भारतले आफ्नो इच्छा बमोजिमका प्रावधानहरू राख्न सफल भयो । त्यसको फाइदा भारतले अहिलेसम्म उठाइरहेको छ । खुला सिमानाका आधारमा भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा हस्तक्षेपकारी कार्य गरिरहेको भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई बढी भन्दा बढी नेपालमा नेपाली नागरिकता दिलाउने र उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गराई नेपालको राजनीति पनि आफ्नो हात पार्ने खेल उसको देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाको पालामा घुम्ती शिविरको नाममा ३० लाख भन्दा बढी भारतीयले नागरिकता पाए । त्यसबेला नागरिकता सम्बन्धी फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिए । २०४७ पछि नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि त भारतका लागि नेपाल उर्वर भूमि साबित भयो । वि.सं. २०४७, २०५५, २०६३ मा गरी लाखौँ भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता पाए । कति भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए भनी यकिन डाटा नभए पनि करिब ७०.८० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाइसकेको अनुमान छ । अझ भारतीयहरूले नै भन्ने गरेका छन् करोडौँ भारतीयहरूले नेपालमा नागरिकता पाइसकेका छन् । भारतीय बुहारीले पाएको नागरिकताको हिसाब गर्ने हो भने त्यो डाटा बढ्ने देखिन्छ भने मधेशवादी दलहरूले भन्दै आएको पहाडिया राष्ट्रवादी सिडियोहरुले, कर्मचारीहरूले भारतीयहरूलाई पैसा खाएर वा अन्य प्रलोभनमा परेर नागरिकता बेचेकाहरूको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

वि.सं.२०६३ सालतिर भारतको विहारका विभिन्न सहरहरूका पसलहरूमा यहाँ नेपाली नागरिकता पाइन्छ भनी सूचना टाँसेका थिए रे । त्यो बेला के कति रकममा कति सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकता बेचिए होलान् अनुमान नै लगाउन सकिने अवस्था छैन । नागरिकताको विषय आउने बित्तिकै सिक्किमीकरण र फिजीकरणको बारेमा बहस चलाउँछौँ । ब्रिटिस शासनकालमा फिजी र भारतमा पनि ब्रिटिस शासन थियो । ब्रिटिस शासन भएका फिजी र भारत तत्कालीन समयमा ब्रिटिस शासन नै भएकाले एकै देश सरह भएका कारण सन् १८०० तिर अधिकतम भारतीयहरू बँधुवा मजदुरको रूपमा फिजी लगिए । त्यसपछि पनि भारतीयहरूको फिजी प्रवेश गर्ने क्रम चलिरह्यो । अहिले फिजीमा करिब बहुसङ्ख्यक भारतीय मूलका मानिसहरू रहेका भनिएको छ । यही परिणाम सन् १९९९ तिर फिजीको आम निर्वाचनबाट भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बने र भारतमा खुसीयाली बनाइयो । अहिले पनि फिजीमा भारतीयहरूको बाहुल्यता रहेको छ । त्यसै गरी सिक्किमलाई पनि भारतले योजनावद्द रूपमा आफ्नो बनाई छाड्यो । सिक्किम राजाका विरुद्ध लेण्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाई प्रजातन्त्र स्थापनाको बहानामा जनमत संग्रह गराई भारतीयहरूको सहभागितामा आफू पक्षधर उम्मेदवारहरूलाई जिताई संसद्को ९७.५ प्रतिशतबाट सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेको इतिहास ताजै छ ।

त्यसै गरी मोरिससमा पनि भारतीयहरूको बाहुल्यता रहेकोले त्यहाँ जहिले पनि भारत परस्थ नीति लागु हुने गरेको देखिन्छ । श्रीलङ्कामा तामिलहरूलाई स्थापित गराई उनीहरूलाई विभिन्न चरणमा नागरिकता दिलाउन भारतले सहयोग गरी श्रीलङ्कालाई आन्तरिक द्वन्द्व धकेलेको त्यहाँको इतिहास छ ।

नेपालको हकमा पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा २ नं प्रदेश र मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेका तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा भाषा संस्कृति, रोटी बेटीको सम्बन्ध तथा रहनसहन परम्परा, खुला सिमाना आदीका कारणले नेपाल भारत आउजाउमा कुनै रोकटोक छैन । त्यसैको फाइदा उठाई योजनाबद्ध हिसाबले भारतीय नागरिकहरूको उपस्थिति बढिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान जारी गर्दा मधेसवादी दलहरूको जवरदस्त माग भनेको एक मधेस एक प्रदेश अनि जनसङ्ख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी मधेस प्रदेशमा अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने थियो । त्यसै गरी अङ्गीकृत नागरिकहरूले पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत देशका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निर्वाचित हुन पाउनुपर्ने थियो । त्यो नहुने भएपछि मधेसवादी दलहरूले संविधानसभा नै बहिष्कार गरेका थिए र भारतको सहयोगमा सीमा नाका बन्दको नाटक मञ्चन गरेका थिए । अहिले पनि भारतको नागरिकता तथा अङ्गीकृत नागरिकले पनि देशका महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने माग र दवाव दिने कार्य जारी रहेको छ । भारतीय संस्थापनको भाषा मधेसवादी दलहरूले बोल्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा जसपाका नेताहरूले बोलेको कुरा भारतीयहरूको भाषा हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय भुमिपुत्र पुर्खौँ पुर्खा नेपालमा भएका मधेसीहरूले यस भारतीय खेलको बारेमा बुझेका छन् र उनीहरू यस खेलको विरोध पनि गरिरहेका छन् जस्तै मधेसको बारेका अध्येता राजेश अहिराजले यस बारेमा प्रष्ट रूपमा बोलिरहेका छन् कि अङ्गीकृत नागरिकता दिने मामलामा राष्ट्रियतालाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ नत्र वंशजका मधेसीहरू अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । यो पक्षमा ठुलो मधेशमा पंति रहे पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्था देशभरि नै नहोला भन्न सकिँदैन । वंशज मधेसीहरूको अवस्था कस्तो छ त भन्दा अहिले मधेसमा उनीहरू राजनीतिमा पछाडि परिसकेका छन् । उनीहरूको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिमा सुनिन छाडेको छ । मधेशमा अहिले अङ्गीकृत मधेशीहरुको बाहुल्यता बढिसकेका कारण त्यहाँका विभिन्न पार्टीका नेताहरू अङ्गीकृत नागरिकका अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् किनभने उनीहरूले भोलि भोटको राजनीतिबाट पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आउने बुझेका छन् । यहाँसम्म कि मधेसबाट राजनीति गर्ने नेकपाका नेताहरू पनि नागरिकताको विषयमा पार्टीको धारणाभन्दा विपरीत बोलिरहेका छन् यो मधेसको राजनीतिक बाध्यता हो । सोचनीय कुरा आफ्नो राजनीति बचाउने कि देश बचाउने त्यो सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपर्छ । सिक्किममा यदि लेण्डुप दोर्जेले सीमित राजनीतिक स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ सोचिदिएको भए आज उनका सन्तानहरूले गौरव गर्थे होलान् कि देशका लागि राष्ट्रियताका लागि पुर्खाले त्याग बलिदान गरेको देश हो भनेर तर अहिले राजनीतिक इतिहासमा देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूको नाम लिने हो भने लेण्डुप दोर्जेलाई उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ ।

अहिले नागरिकताको बारेमा विभिन्न रोहमा विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । भारतीय खाशगरि विहार राज्यबाट ल्याएका बुहारीहरूलाई मात्र किन यो पाबन्दी भारत लगायत विश्वभरिका सबै देशहरूबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरूका हकमा हो । यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउने गरी नेपाली काँग्रेस र मधेसवादी दल लगायतले बोलिरहेका छन् । भारतकै बुहारीको कुरा गर्ने हो भने नेपालको उत्तरतिर, पश्चिम पूर्वतिर पनि खुला सिमाना छन् त्यहाँ पनि रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भने त्यहाँ यो कुरा उठिरहेको छैन । कुनै पनि स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशको नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छ । केही दिन अगाडि मात्र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपालबाट विवाह गरी ल्याएका नेपाली बुहारीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । यस विषयमा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन र जनाउने कुरा पनि भएन ।

नेपालको दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा बझाङ, डोटी, अछामबाट पनि भारतका उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा वैवाहिक सम्बन्धहरू हुँदै आएका छन् । त्यसैगरि पूर्वका इलाम लगायत तथा उत्तरतिरका विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि रोटिबेटीको सम्बन्धहरू हुदैआएका छन् । उनीहरूको हकमा राजनीतिक रूपमा कुनै विवाद पनि आएको पाइँदैन तर विहारबाट आएका बुहारीहरूको बारेमा मात्र किन यस्ता विवादहरू उठाउनु पर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

स्वयं मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हो भनी उठाउँदै गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा छ । राष्ट्रियताको सवाल नागरिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । यदि हामीले नागरिकताको सवाललाई मानवअधिकारको विषय बनायौँ, विवाहको विषय, रोटिबेटी तथा परम्पराको हिसाबले मात्र हेर्यौं भने त्यहि नाममा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल असर पर्‍यो भने त्यसको परिणाम के होलारु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले नेपालको संविधान मै यस बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक,बहुसांस्कितक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । त्यसैगरि नेपालको संविधानको धारा ५ राष्ट्रिय हितमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्, राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ ।

हामीले नेपालमा कानुन निर्माण गर्दा अब यही संवैधानिक व्यवस्था अन्तरगत रहेर कानुनहरू निर्माण गर्ने हो । हिजो यस्तो व्यवस्था थियो त्यसैले त्यै व्यवस्था लागु हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र हित विपरीत जाने कसैलाई पनि छुट छैन । त्यसैले नागरिकताको सवालमा नेपालले अब संवेदनशील हुनै पर्छ किनभने यो विषय राष्ट्र तथा राष्ट्रिय हितको विषय हो । जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भन्दै गरेको पहाडिया खोक्रो राष्ट्रवादीहरुले नै नागरिकता बेच्दै गरेको प्रश्न निकै संवेदनशील छ । वास्तवमा पहिले र अहिले पनि प्रायः सबै जिल्लाहरूमा पहाडिया मूलका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छन् उनीहरू नै हुन नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने । अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा त्यति विवाद नहोला तर गलत तरिकाले आर्थिक प्रलोभनमा परेर वा अन्य प्रभावमा परेर कति विदेशीलाई नेपालको वंशजको नागरिकता दिइएको छ त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन । राजेन्द्र महतोको उक्त भनाइलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यस्तै प्रकारले फर्जी नागरिकताहरू जारी भैसकेका छन् अझै भैरहेकाछन् हुन सक्छन् ।

देशका ७७ जिल्लाबाट नागरिकता जारी गरिन्छ । कुन जिल्लाबाट कुन सिडिओले के कुन प्रमाणका आधारमा हरेक दिन नागरिकता जारी गर्‍यो त्यो सधैँ निगरानी गर्ने, सोधिखोजी गर्न सम्भव पनि हुँदैन । देश प्रति ईमान्दारिता देखाउनु, विदेशीहरूलाई अनधिकृत रूपमा नागरिकता दिनबाट बन्देज गर्नु राष्ट्र हितमा काम गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । बाहिर राष्ट्रवादी कुरा गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिइनु हुँदैन भन्दै हिँड्ने भित्रभित्रै अनधिकृत रूपमा नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने कार्यलाई नै सायद राजेन्द्र महतोले खोक्रो पहाडिया राष्ट्रवाद भन्न खोजेका होलान् यो विषय निकै संवेदनशील छ ।

अन्तमा नेपाल देशलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा राखिराख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ३, ५ समेतको आधारमा नागरिकता लगायतका कानुनहरू बनाउँदै जाने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ । कुनै पनि विदेशी बुहारीप्रति विभेद नगर्ने सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, राष्ट्र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको सवालमा समानताको विषय उठाउन नहुने, मानवअधिकारको सवालमा अमेरिका लगायतका मानवअधिकारको मसिहा ठान्नेहरू भन्दा नेपाल निकै उदार रहेको भए पनि समानताको अधिकारको नाममा आफ्नो राष्ट्रियतालाई नै खतरामा पार्न उद्देलित हुनु पर्ने देखिँदैन । विश्वका ठुला देश जो आफूलाई मानव अधिकारको मसिहा ठान्नेहरूले आफ्नो राष्ट्रको हितका लागि मानवअधिकार तथा अन्य विषयका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका कतिपय प्रावधानहरूमा केही सर्त राखेर मात्र अनुमोदन गर्ने गरेका विभिन्न उदाहरणहरू छन् ।

नेपालको नागरिकताको सवालमा भोटको राजनीति नगरेर देशलाई बचाउने, सिक्किमीकरण निजीकरण हुनबाट बचाउने हो भने सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, मानव अधिकार महिला अधिकारकर्मीहरु, पेशाकर्मीहरुले एक भएर हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थाको दुईतिर विश्वका ठुलो जनसङ्ख्या भएका देश अझ भारतसँग खुल्ला सिमाना र प्रवेश अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने अवस्था भएको मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन कडाइ गर्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन । अहिले प्रस्तावित गरिएको विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछि नेपाली नागरिकता दिने र विदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भनिएको देखिन्छ त्यो पनि लचिलो कानुन भएको पंतिकारको धारणा रहेको छ किनभने यदि भारतबाट विवाह गरी आएका महिलाहरूको भारतमा रेकर्ड हेर्ने हो भने अधिकतम दोहोरो नागरिकता भएका छन् । भारतमा नेपालको जस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँडिएको देखिँदैन । त्यही आधार कार्ड रासन कार्ड नै नागरिकताको प्रमाण हो । नेपालमा भारतीयहरू कुनै पनि अपराधमा पक्राउ परेमा भारतीय नागरिक हो भन्ने प्रमाणको रूपमा रासन कार्ड आधार कार्डलाई लिने गरिएको छ ।

अझ विदेशी महिलाका लागि ७ बर्से पावन्दी साथै विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया गरेको नभै नागरिकता त्यागेको प्रमाण अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ किनभने विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया बढाएको प्रमाण ल्याएर नेपाली नागरिकता पाउने तर विदेशमा नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पुरा नगरी स्थगन भएको पनि हुनसक्छ र त्यसैको परिणाम दोहोरो नागरिकता रहिरहने अवस्था रहन्छ जो अहिलेको नेपाल भारतको हकमा समस्याको रूपमा रहेको छ । विदेशबाट विवाह गरी ल्याएका महिलाहरूलाई नेपालको नागरिकता पाउने समयावधिका बिचमा उनको के पहिचान हुने भन्ने बारेमा ऐनमा नै राजनीतिक अधिकार बाहेकका अन्य अधिकारहरू पाउने गरी भिन्नै आवासीय परिचय पत्र दिने भनिएको छ । यस बारेमा एउटा प्रश्न उठेको छ कि नेपालको संविधानले केबल तीन प्रकारका नागरिकताको परिकल्पना गरेको छ जसमा वंशज, अङ्गीकृत नागरिकता र मानार्थ नागरिकता हुन् । स्थायी प्रकृतिको आवासीय परिचय पत्र दिने भनिए पनि त्यो गैर संवैधानिक हुन जान्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएकोले सङ्घीय कानुनले स्थायी प्रकृतिको आवासीय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्दछ भने त्यो गैरसंवैधानिक नहोला ।

अब हामी नेपालीहरूले भोटको राजनीति गर्ने, विशेष जाती, क्षेत्रयताका आधारमा कुरा गर्ने नभै समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियताका आधारमा देश हितमा कुरा गरौँ, विवाह गरेर ल्याएका विदेशी महिलालाई नागरिकता नदिने भन्ने सवालै होइन, प्रायः कुनै पनि राष्ट्रले विदेशीसँग विवाह गरी आएका व्यक्तिहरूका लागि निश्चित पावन्दी लगाएका छन् छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने हो भने ७ वर्षको पावन्दी राखेको छ । नेपालमा पनि त्यै ७ बर्षे पावन्दी राख्दा कसैको टाउको दुखाई हुनुहुँदैन । हामी भारतको कानुनको बारेमा कुनै टीकाटिप्पणी गर्दैनौँ भने भारतले हामीले बनाएको कानुनको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने नै होइन । लेण्डुप दोर्जे हुने कुचेष्टा नगरौँ । देश बचाऔँ । राष्ट्र बचाऔँ ।

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।