७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खस आर्यलाई आरक्षण नदिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालले विशेष सेवामा खस आर्यलाई दिन प्रस्ताव गरिएको आरक्षण प्रतिशत घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत मध्ये ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्टाइनेछ ।

महिला महिलाबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्टाइएको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः आरक्षण छुट्टाइन्छ ।

यसमा दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेसीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ ।

तर, महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउँदा खस आर्यलाई ३० प्रतिशत दिइएकाले यसलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने भन्दै राजपा नेपालका सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी र एकवाल मियाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । खस आर्यको प्रतिशत घटाएर मधेसी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संशोधनमा महिला समावेशिता भित्र दलितलाई १७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २४ प्रतिशत, खस आर्यलाई १० प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, थारुलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा महिला समावेशितामा अन्तर्गत दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेसीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस