काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक समितिको कार्यालय सिंहदरवारमा सुरु भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन टुंगो लगाउने गरी बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।

मस्यौदामा टुंगो लाग्न बाँकी एउटा मात्रै विषयका लागि सिँगो ऐन नै रोकिराख्दा राम्रो सन्देश नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना पछि समिति आज जसरी भए पनि उक्त विषयमा सहमति गरेर मस्यौदा प्रतिवेदन पास गर्ने तयारीका साथ बसेको समितिका एक सदस्यले प्रशासनलाई बताए । समितिका सदस्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबिच स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को रहने ? भन्नेबारे एक मत हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने बहुमत सांसदहरू संघीय निजामती सेवाबाटै पठाउनु पर्नेमा छन् । यसबारे सत्तारुढ दलकै सभाषदहरु बिच पनि मत विभाजन छन् । जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, पम्फा भुसाललगायत सभाषदहरुले स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने यता पूर्व एमाले तर्फ पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, नवराज सिलवाललगायतहरु संघको लिंकका लागि पनि संघीय निजामती सेवाको पदबाट नै खटाउनु पर्ने अडानमा छन् ।

मुख्य विवादित उक्त बुँदाबाहेक अन्य सबै विषयहरू करिब करिब अन्तिम मस्यौदाका रूपमा तयार भइसकेकोले एउटा मात्रै बुँदामा सहमति जुटे आजै ऐन टुङ्गिने छ ।