नेपालको वर्तमान संविधान २०७२/०६/०३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र घोषणा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मूर्त रूप दिन राज्यका सबै अंग/निकाय लागि परेको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भई सकेको निष्कर्ष पश्चात् तत्कालीन सरकारले प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लोकतन्त्रका लाभ सबै वर्गमा पुगोस् भने उद्देश्यले संघीय संसदबाट ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ को प्रावधान लागु गर्दै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवात भैसकेको थियो ।

राजनीतिक परिवर्तन सँगै मूल नीतिमा परिवर्तन हुनु हुँदैन भने वकालत गर्ने नेतृत्वबाट नै संघीय संसदबाट पारित भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई विस्थापन गर्ने गरी विगतका राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक कर्मचारीतन्त्रलाई पछाडि धकेल्ने गरी आसन्न संसद् अधिवेशनको मुखैमा अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्यायो जसले निजामती कर्मचारीको विगत देखिको मूल्य मान्यतालाई नै चुनौती दिने गरी प्रावधानहरू कायम गर्‍यो जसले सचेत निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजनको नाममा कानुनद्वारा विगतका कानुनी प्रावधान समेतलाई ख्याल नगरी निर्मम ढङ्गले व्यवस्थापन गर्‍यो । जसले एउटै कानुन र प्रक्रियाबाट बहाल भएका कर्मचारीहरू बिच विभेदको सीमा रेखा कोर्ने कार्य गर्‍यो र फलस्वरूप कर्मचारीहरू बिच वर्ग विभाजन समेत गर्‍यो । यो समय नै निजामती सेवाको अवसानको सुरुवातको समय थियो ।

समायोजन अध्यादेशको सुरुवाती समयमा निजामती सेवा भित्रका विभिन्न समूहहरूले अध्यादेशका असन्तुष्ट प्रावधान सच्याउन आफ्ना माग सहित आन्दोलन गर्ने जस्ता विषय पनि उजागर गरे तर प्रशासनिक पहुँच र आफ्नोपनाको कारण केही सेवा, समूह र पदका कर्मचारीहरूले आफू समायोजन हुन नपर्ने आश्वासन र कथित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट आफ्ना समस्या सम्बोधन हुने देखे पछि बिस्तारै हराउँदै र चुप मात्रै हैन कर्मचारीको माग प्रति असहयोग पनि गर्दै गए ।

कर्मचारी समायोजन पश्चात् निजामती सेवा र समायोजनले गरेका वर्ग विभाजन र विभेदको विषय ती जबरजस्ती समायोजित निमुखा, सम्बन्धित सेवा, समूह र पदका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मात्र भए । संघमा समायोजित एवं कथित कर्मचारीका कमान्डर तथा ट्रेडयूनियनकर्मीहरु केही औपचारिकता बाहेक चुप मात्रै लागेन खुसी भई मनमनै खुच्चिङ सम्म पनि भन्न भ्याएका थिए ।

कथित उपरोक्त समायोजनका सिकार भएका ती निमुखा र कनिष्ठ कर्मचारीहरू हाल सम्म पनि आफ्ना कनिष्ठ कर्मचारी जो संघमा अट्न सफल भए तीनका मातहत र निर्देशनमा कुन मनोबलमा काम गर्दै छ ? हामी कसैको चासोको विषय रहेन । दैनिक रूपमा आत्मसम्मानमा चोट खेप्दै आफ्ना दैनिक सेवा प्रवाहका कामहरू गर्दै आए तर त्यस बारे कसैले बोल्ने हिम्मत गरेन र किन गर्थे? आफू भन्दा वरिष्ठलाई निर्देशन दिन जो पाएका थिए । यी विषयहरूमा, आज फेसबुक र न्यूजक भित्तामा विरोध गर्नेहरू खै त् कहिले बोलेको ?

समायोजन पश्चात् संघीय निजामती सेवामा समायोजन, प्रवेश वा बढुवा पाएका ती कर्मचारीहरू अर्कै लोकका कर्मचारी जसरी भए? ती कर्मचारी मुख्यसचिव हुने तर उ भन्दा वरिष्ठ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी एउटै अड्डा र कुर्सीबाट अवकाश हुने अवस्था कायम गर्‍यो र कनिष्ठलाई हस् हजुर गर्नु पर्ने अवस्था आयो तर हामी बोलेनौ ! किन भने हामी संघमा समायोजन भएका थियौ । बोल्नु पर्दैनथ्यो? खै बोलेका हामी ? अब कहिले बोल्ने?

संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भई रहँदा ती समायोजित कर्मचारीको बारेमा न्याय दिने प्रावधानको बारेमा कहिले बहस गरेनौ? किन कि त्यो विषय समायोजित कर्मचारीको मात्र सरोकारको विषय थियो? संघमा समायोजन भएको निजामती कर्मचारीलाई कुनै असर नै गरेको देखिदैन्थे? त्यसैले किन बोल्नु पर्थ्यो र हो यसरी हामी निजामती सेवालाई हामी भित्रको “म” सँग मात्र जोडेर हेर्‍यौ जसले दृष्टि भ्रम सिर्जना गर्‍यो? के समायोजित कर्मचारीहरूको लागि ती ट्रेड युनियन थिएन/होइन र? हो भने खै अहिले सम्म ती विषयमा फर्मालिटी बाहेक प्रश्न उठाएको? किन उठाउँथे र त्यसमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा नै थिएन ? त्यसैले तीनका सरोकार विषय नै भएका थिएन ।
अन्याय, विभेद र वर्ग विभाजनमा तल्लो तहमा परेका ती समायोजित कर्मचारीलाई न्याय दिनु पर्छ भनी वर्तमान सरकारले कुरा अगाडी बढाई राख्दा हामीबाट समर्थन हुनु पर्थ्यो खै त्यस्तो देखिएन त!

हालै मात्र राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको भनिएको संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदनमा वृत्ति विकासका सम्बन्धमा भएका नयाँ प्रावधानले सबैलाई फेरी किन औडाह बनायो? फेसबुकका भित्ता किन भरिन थालियो ? एक पछि अर्को विज्ञप्ति र कार्यक्रम सार्वजनिक किन हुन थालियो ? किन कि त्यसमा आफ्ना स्वार्थ जोडिएको छ ? किन कि वर्तमान व्यवस्थाले वृत्ति विकास रोकिने, वरिष्ठलाई मातहतमा राखी निर्देशन दिन नपाइने तथा दलगत ट्रेड युनियन प्रावधान हटाइएको छ ? यसरी हेर्दा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदा सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्छ भन्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भए पश्चात् अरूलाई जे सुकै होस् भन्ने प्रवृत्ति हामी कर्मचारीहरूमा जहिले सम्म रहन्छ हामी यसै गरी थप पिडाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ र एक वर्गले खुच्चिङ गर्ने र अर्को रोदनमा बाच्ने अवस्था आई रहन्छ ।

यी सबै कुराहरू गरिरहँदा निजामती सेवाको अवसानको यात्रा समायोजन अध्यादेशबाट सुरु भएको देखिन्छ, त्यसैले सुधार पनि त्यहीबाट सुरु हुनु पर्छ । त्यसको लागि मेरो तेरो सरोकारको विषय भन्दा हामी सबैको अर्थात् निजामती सेवाको चिन्ताको विषय मानी हामी सबै एकजुट भएर अगाडी बढ्नु पर्छ नभए हामी यसरी नै विभाजित भइरहने/ बनाई रहने हो भने आजको अवस्था भन्दा पनि पछाडि फर्किनु पर्ने अवस्थाको सामना गर्न तयार हुनु पर्दछ ।

तसर्थ, निजामती सेवामा सुधारको पहल गर्ने हो भने संघीय सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीहरू तथा ट्रेड युनियनको हित लाई मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समेतको वर्ग विभाजनको अन्त्य हुने र सम्मानयोग्य अवस्था कायम गर्न सक्ने प्रावधान सहित सबै सेवा, समूह, तह, श्रेणी तथा पदका सेवा सर्तको सुरक्षा, वृत्ति विकासका अवसर, सङ्गठित हुने अधिकारका विषय लगायत अन्य सरोकारीत मुद्दाहरूमा सबै एकजुट भई आफ्ना विषयहरू प्याकेजमा सम्बोधन गराउने तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । यसमा नै हामी सबै राष्ट्रसेवकको भलाइ हुनेछ र निजामती सेवाको पुनः जागरण हुनेछ, न कि आफ्नो काम बन्यो भन्दैमा अरू जता सुकै जाउँन भने उखान चरितार्थ नहोस् ! किन भने यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्यौउदैन । अझै बेला छ, सबै सचेत निजामती कर्मचारीहरू एक जुट भई सबै साझा विषयहरूलाई सम्बोधन गराउन अगाडी बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।