१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैंकको ५४ अर्ब ऋण सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालको यातायात पूर्वाधारको क्षमताका साथै सुरक्षा सुधार, सीमापार व्यापार दक्षता अभिवृद्धि र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनका परियोजना सञ्चालनका निम्ति विश्व बैंकको नेपाल सरकारलाई रु ५४ अर्ब ऋण सहयोग उपलव्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदाद जर्भोस र अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री खतिवडाले सीमापार व्यापार तथा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय एकीकरणमा परियोजनाबाट मद्दत मिल्ने र त्यसले दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने बताए ।

बैंकले उपलब्ध गराउने उक्त रकम हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऋण सहायता हो ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस