१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको व्यापक विरोध पछि सच्याइयो कासमु फाराम

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारीको व्यापक विरोध पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम(कासमु) सच्याएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै गत वर्षकै ढाँचाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका नायव सुब्बा(नासु)हरू अधिकृत छैटौँ रहने भनिए पनि कासमू फाराम भर्दा राजपत्र अनङ्कित प्रथम(नासु)कै फाराम भर्नुपर्ने मन्त्रालयको यसअघिको निर्णयमा चर्को आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालय आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो ।

राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै रंगका फारामहरू भर्दै आएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित नासुहरूलाई अधिकृत छैटौँ भनिए पनि राजपत्राङ्कित कर्मचारी भन्ने कुनै आधार नभएको दलिल देखाउँदै राजपत्रअनंकितकै फाराम भर्न लगाइएपछि अधिकृत छैटौँले आपत्ति जनाएका थिए ।

कर्मचारीबाट आएको बिरोधसँगै कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले यसबारे चाँसो लिएर मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । पदअनुसार रङ्ग छुट्याएर फाराम भराउनु नै गलत भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको भनाई छ । ‘कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै रङ्गको फाराम भराउने विधिको अन्त्य गरेर एउटै रङ्गको फाराम भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ र यो गराएरै छाड्ने हो’ कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस