काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थायी कर्मचारी फिर्ता गरी करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न स्थानीय तहलाई चेतावनी दिएको छ ।

इन्जिनियरलाई अयोग्य घोषणा गरी मन्त्रालय फिर्ता पठाउने फिकल गाउँपालिकाको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनमा रहेर काम गर्नसमेत मन्त्रालयले सचेत गराएको हो ।

बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लास्थित फिक्कल गाउँपालिका, खाङसाङका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले इन्जिनियर विष्णु प्रसाद कँडेललाई पदमा रही कामकाज गर्न अयोग्य रहेको ठहरसहित साउन ४ गते मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेका थिए । आफैले माग गरी लोक सेवाबाट सिफारिस स्थायी कर्मचारीलाई अयोग्यसमेत घोषणा गरी मन्त्रालय पठाएको विषयलाई प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : गाउपालिका अध्यक्षको पावर : इन्जिनियरलाई अयोग्य घोषणा गर्दै हाजिरै गर्न नदिई मन्त्रालय फिर्ता

पालिका अध्यक्षले कर्मचारीलाई अयोग्य घोषणा गरेको विषय भाइरल बनेसँगै मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट त्यस्तो कार्य गर्ने स्थानीय तहमाथि थप कडा हुने संकेत गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्रालयले विद्यमान ऐन कानुन र अधिबारेसमेत स्मरण गराउँदै कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन नमिल्ने भएकोले हाजिर गराउन र थप अटेर गरे अनुदानसम्म रोक्ने जनाएको छ ।

‘स्थानीय सेवाको पदमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति लिई हाजिर गरी कामकाज गरिरहेको कर्मचारीलाई अयोग्यसमेत घोषणा गरी प्राकृतिक न्यायको न्यूनतम सिद्धान्तकोसमेत पालना नगरी यस मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको देखिएकोमा निजलाई कुन कानुन अन्तर्गत र के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी अयोग्य घोषणा गरिएको हो ?’ मन्त्रालयको प्रश्न छ, ‘स्थानीय सेवाको पदमा आफैले विज्ञापन माग गरी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी पदपूर्ति भई कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई यस मन्त्रालयमा कुन कानुन अन्तर्गत फिर्ता पठाइएको हो ?’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवा सर्त सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन अनुसार नै हुने भनिएको र हालसम्म उक्त कानुन बनिनसकेको स्मरण गराउँदै सो ऐनको दफा ८३(८) अनुसार पालिकाले भर्ना गर्न पाउने कर्मचारीबारे समेत मन्त्रालयले सम्झाएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे र सरसफाइ गर्ने पदमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारमा लिनु पर्ने र अन्य पदमा करारबाट पूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख छ’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

फिक्कल गाउँपालिकाले यसअघि पनि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका दुई जना कर्मचारीलाई हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाएको विषयमा असार २ गते मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बेगर र तोकिएको पदबाहेक कर्मचारी करारमा भर्ना नगर्न र स्थायी कर्मचारी फिर्ता गरी सो पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेको छ ।

संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहहरूले फिर्ता पठाउने गरेको विषयलाई मन्त्रालयले नजिकबाट नियाली रहेको जनाउँदै संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, तथा अन्य प्रचलित कानुनको निर्दिष्ट गरेको सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको मर्म विपरीतको कार्य नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ ।

आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र सरकारले समायोजन गरी पठाएका तथा आफैले माग गरेको आधारमा लोक सेवाबाट सिफारिस भई गएका कर्मचारीलाई हाजिरै नगराई फिर्ता पठाउने क्रम बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।