८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार गृहलाई राहत र सहुलियत दिन संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सञ्चार गृहलाई राहत र सहुलियत दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मङ्गलवार पत्रकार महासङ्घ र मिडिया सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्दै समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देश गरेको हो ।

‘विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-१९ ले आमसञ्चार क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रभावका बिचमा प्रकाशन प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा पुर्‍याएको योगदानको आधारमा सञ्चार गृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी समितिले सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई रोजगारीबाट हटाइएको पाइए कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेसागत दायित्व निर्वाह गरीररहेका श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी बिदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ विपरीतका कार्यहरू हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ’ बैठकपछि जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस