१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानबाट ३३ करोड ५० लाख अनुदान प्राप्त हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । जापानले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु ३३ करोड ५० लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक सङक्षिप्त कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगो र अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सोही अवसरमा जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय(जाइका)का प्रमुख प्रतिनिधि युमिको आसाकुमा र अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न तथा २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति हुने नेपाल सरकारको लक्ष्यप्राप्तिमा सघाउने दिशामा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जापानी अनुदान उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस