काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ र त्यसको सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगिन गरिएको लकडाउनबाट समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक गिरावटबाट जोगाउन गरिएको प्रयासका बाबजूद आर्थिक वृद्धि न्यून हुने जनाएको हो ।

सरकारले चालेका प्रयत्नका बाबजुद देशको अर्थतन्त्रलाई सङ्क्रमणको अस्थिरताबाट राहतको चरण हुँदै पुनःसंरचनामार्फत पुनरुत्थानशीलतातिर डोर्‍याउँदै दिगो र समावेशी वृद्धिको पथमा लैजान सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।

बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । आपूर्ति शृङ्खलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने पातला आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र सङ्कट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

चालू घाटा कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ६.५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान गर्दै कम आयातका कारण राजस्व सङ्कलन पनि सीमित हुने जनाएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा भएका भन्सार दर समायोजन जस्ता विविध वित्तीय पहलले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने बैंकको ठहर छ । यस्तै वित्तीय घाटा सिमान्तकृतरुपमा घटेर कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

उत्थानशील पुनःप्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्म र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपाय अवलम्बन गर्नु जरूरी रहेको बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा. केने इजमेनारीले उल्लेख गरे।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक सहायता तथा अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकताअनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रसहितका चार स्तम्भलाई आधार मानेको छ । डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र ई–सेवा प्रवर्द्धन गर्ने पूर्वाधार विकासका लागि सान्दर्भिक लगानी र सुधार आवश्यक रहेको बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सङ्कटपछिका समयमा अझ बलियो भएर उदाउन नेपालले उदयीमान वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु जरूरी रहेको बताए । उनले शुरुआती चरणमा नेपाल सरकारले राहत, पुनःसंरचना र पुनरुत्थानका लागि गरेका प्रयासले आफूहरु उत्साहित भएको र अर्थतन्त्रलाई थपस्तरीय बनाउन अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्घ रहेको उनको भनाइ छ ।