विषय प्रवेश :
निजामती सेवालाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको एक महत्त्वपूर्ण सेवाको रूपमा लिइन्छ । जनतासामु वास्तविक सरकारको उपस्थिति बोध गराउने कार्य निजामती सेवाबाट हुने र यसै बाट सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन समेत हुने हुँदा यसको सार्वजनिक प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले निजामती सेवालाई स्थायी सरकार समेत भन्ने गरिन्छ । यसरी स्थायी सरकारको उत्प्रेरणा बढाउन तथा कर्मचारीको उच्च मनोबल कायम गर्न हरेक वर्ष निजामती दिवसको अवसरमा निजामती पुरस्कार दिने व्यवस्था नेपालको निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ (क) मा छ । यस अनुसार सर्वोकृष्ट निजामती पुरस्कार १ जनालाई जसको राशि दुई लाख रुपैयाँ, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार दश जना कर्मचारी लाई एक लाख बरावरको र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई ५० हजार बराबरको दिने व्यवस्था गरेको छ । जसको सिफारिसको लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय पुरस्कार सिफारिस समिति गठन गरेको छ । यसरी गठित समितिले विभिन्न आधारहरूका आधारमा पुरस्कार सिफारिस गर्ने गरेको अवस्था विद्यमान छ ।

पुरस्कार सिफारिस प्रक्रियाका समस्या : 
पुरस्कार सिफारिस समितिको सचिवालयको रूपमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंले जारी गर्ने सूचनाको समय कम हुने जसबाट अन्य मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भई तोक लगाउने दर्ता गर्ने अनि विभागहरूमा पत्राचार, विभागले जिल्ला स्थित पत्राचार साथै जिल्लाका कार्यालयले मातहतका इकाईमा पत्राचार गर्ने समय तथा उक्त निकायबाट पुन: सोही प्रक्रियाबाट केन्द्रमा पुग्दा समय अपुग हुने अवस्था हुन्छ । जसबाट मन्त्रालयका सिफारिस मात्र समावेश भई पुरस्कार मन्त्रालयमा केन्द्रित हुने, विभिन्न भौगोलिक कठिनाइ तथा दूर दराजका कार्यालयमा प्राप्त सूचना नपुग्ने, मन्त्रालय विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय, आयोजना तथा अन्य कार्यालय प्रमुखले सकेसम्म पत्र नदेखाउने आफ्नो चाकडी गर्ने, आफ्नो घरायसी कामकाजमा लगाउने कर्मचारीको मात्र सिफारिस गर्ने, निर्णय भएको तथा पत्र विभिन्न निकायले वेबसाइटमा समयमै नराख्ने, सिंहदरबार भित्र बस्ने कर्मचारीले बाहिर पनि कर्मचारी कार्यालय छन् भन्ने हेक्का समेत नराख्ने, कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका नेता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका भाइ भतिजा इष्टमित्र आफन्तजनलाई कार्यालयबाट सिफारिस गर्न दबाब दिने समस्या एकातिर छन् भने अर्कोतिर उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका विभिन्न स्वार्थका कारण हालसम्म विभिन्न समयमा भएको निजामती सेवा पुरस्कार विवादित हुनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसबाट वास्तविक रूपमा पुरस्कार लिन योग्य व्यक्तिसँग विभिन्न विषयमा विवादित बनेको कर्मचारी सिफारिस हुँदा पुरस्कार लिन अस्वीकार गर्नेहरूको पनि कमी छैन यस्ता उदाहरण पनि हामी सामु छर्लङ्ग नै छ ।

साथै निजामती पुरस्कार पाएर नाम कमाएको एक दुई वर्ष नहुँदै निजामती सेवा ऐन, नियमावली तथा भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा सजाय हुने खालका गतिविधि गरेको उच्च प्रशासकका कामकारबाही पनि भोगेकै अवस्था छ । विषेशत ४१ जनाको कोटामा कम्तीमा ६० प्रतिशत सिहंदरवार भित्रका त्यसमा पनि उच्च प्रशासक नभए आफन्त त्यो पनि नभए घरमा कामकाज लगाउने व्यक्ति सिफारिस गर्नु पर्ने, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको त हरेक वर्ष समावेशी कोटा जस्तो २/४ जना हुनै पर्ने, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रूपमा १/२ जना छुटफुट रूपमा समावेश गर्ने जस्ता विकृति तथा पुरस्कार पाउनको लागि कार्यालयको कामकाज थाती राखेर महिनौँ दिन नेता, उच्च प्रशासकको घर चहार्नेले नै पुरस्कार लिएर कार्यालय योग्य कहिलिँदै कार्यालय फर्कने व्यवस्था मूल विकृति हो ।

पुरस्कारबाट सृजना हुने वितृष्णा : 
म जो पावर पहुँच चाकडी चाप्लुसीको भरमा निजामती पुरस्कार प्राप्त गरेका, र पुरस्कार पछि विभिन्न अनियमिततामा फसेका कर्मचारीहरू देख्दा लाग्छ सर्वसाधारणले निजामती माथि औला उठाउने र चोक, चिया सल तथा चौतारोमा खेदो खन्ने कारण यो निजामती सेवालाई तिलाञ्जली दिएर अन्य कुनै पेसा सुरु ग¥र्यौ । यो समयमा ती राष्ट्रसेवक लाई पुरस्कार सिफारिस गर्ने उच्च प्रशासक र ती पुरस्कारको पगरी गुथेका प्रति ठुलो घृणा जागेर आउँछ । र कार्यालयको कामकारबाही जति प्रभावकारी गरे पनि उत्प्रेरणा नहुँदा कार्यालयका नियमित कामकाज बाहेक नयाँ आफ्नैपहलमा गरिने कुनै नयाँ काम तथा आफ्नो विज्ञताको प्रयोग नगरौँ जस्तो भान आम इमानदार राष्ट्रसेवकमा हुने गर्दछ । जसले नेपालको निजामती सेवामा ठ्रूलो असर समेत परेका तथा सेवा प्रवाह जुन रूपमा हुनु पर्ने हो नभई पावर पहुँच, भनसुनको आधारमा पुरस्कार हत्याउने र इमानदार राष्ट्रसेवक कहलिने समेत होडबाजी चल्न थालेको अवस्था समेत विद्यमान छ ।

राज्य पुनर्संरचना पछि आगामी निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिसको सुझाव
नेपाल सङ्घीय संरचनामा गई सकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको अवस्था छ । कर्मचारीलाई जबरजस्त समायोजन गरी पठाउँदा कर्मचारीको मनोबल समेत घटेको अवस्था छ । यसका साथै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक समितिका गणपूरक सङ्ख्याको अभाव तथा सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद पनि विधेयक पास भएको अवस्था छ । विधेयकमा समितिबाट विद्यमान निजामती सेवाबाट दिएको सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । यस्तो अवस्थामा आन्दोलित कर्मचारीको घाउमा मलमपट्टि लगाउन निम्न आधारमा निजामती सेवा पुरस्कार वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१. तिनबाटै निजामती पुरस्कार मध्ये निजामती सेवाको ठुलो हिस्सा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा रहेकोले कम्तीमा १ प्रदेशबाट ३ जना सिफारिस हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सिफारिस भई आएको राष्ट्रसेवक मध्येबाट भौगोलिक क्षेत्र, कर्मचारीको श्रेणी, पद, स्थानीय तह र प्रदेशका कार्यालय समेटिने गरी विषे शत विकट भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित स्रोत र साधनमा सेवा प्रवाह गर्ने साथै विषेशत विपद्का घटनामा विशेष योगदान पु¥याएका मध्येबाट २१ जना कर्मचारीलाई निजको योग्यता, क्षमता, नीजले गरेको उल्लेखनीय कामकारबाहीको आधारलाई समेत ख्याल गरी प्रदेशले गरेको सिफारिस लाई मुख्य रूपमा लिई पुरस्कार सिफारिस समितिले पुरस्कार सिफारिस गर्ने यसरी प्रदेश सरकारले पनि सोही आधारमा सिफारिस गर्ने,

२.बाँकी २० जना सङ्घीय सरकारका कर्मचारी मध्येबाट कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, भौगोलिक विकटता विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका दूर दराजमा रहेका जनताको सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी समेत समेटिने गरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट बढी ५ जना बाँकी १५ जना अन्य जिल्लाबाट सबै सेवा, समूह, श्रेणी, तह, समेटिने गरी निजामती सेवामा विशेष योगदान गरेको राष्ट्रसेवक मध्येबाट सिफारिस गर्ने ।

३. निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस गरी पठाउने सूचनाको समय कम्तीमा १ महिना बनाउने , यस्तो परिपत्र गरेको सूचना कम्तीमा ५ दिनमा सबै निकायमा पत्र दर्ता गरेका हुनुपर्ने नभएको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

४. जुनसुकै निकायले कर्मचारी छनौट गरी पठाउँदा स्टाफ बैठक गरी बैठकको निर्णयको आधारमा सिफारिस गरी पठाउने, कुनै विभागीय प्रमुखले आफूखुसी सिफारिस गरी पठाएको व्यक्तिले निजामती पुरस्कार प्राप्त गरेको पाइएमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।

५.यसरी माथि उल्लेखित आधारबाट सबै कर्मचारी समेट्न नसकिएको अवस्थामा विभिन्न समयमा प्रदान गर्ने विभूषणहरू मा यस्ता राष्ट्रसेवकहरूलाई समेट्दै जाने र क्रमशः अर्को वर्ष समेत समेट्दै जाने ।

निर्कष :
अन्तमा म हाल सम्म योग्यता, क्षमता र इमानदारिताका कारण निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका आदरणीय समआदरणी राष्ट्रसेवक सबै कर्मचारीहरू प्रति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।  उहाँहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ । तर यस्ता राष्ट्रसेवकको भिडमा विभिन्न दुलोबाट पसेर चाकडीको भरमा नेताको पावर पंहुचमा निजामती पुरस्कार प्राप्त गरेका जो कोही प्रति मेरो भन्नु केही छैन ।

तर अवकाश निजामती सेवा पुरस्कार कुनै व्यक्तिको कमाई खाने भाँडो नबनोस्, निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्न कार्यालय बिदा लिएर वा नलिएर उच्च प्रशासक, नेताको घर चहार्ने प्रवृत्ति अन्त होस, सिहदरवारका विभिन्न कोठामा मात्र सीमित नहोस्, उच्च पदस्थमा आसेपासे, नेतृत्वका भाइभतिजा, इष्टमित्रको हातमा नपरोस्, निश्चित मन्त्रालयको समावेशी कोटा नबनोस्, पुरस्कार थाप्न जाँदा देशको कर्मठ इमानदार योग्य कर्मचारीको लाइनमा चाप्लुसी कामचोरलाई देखेर पुरस्कार लिन खिन्न मान्ने अवस्था अन्तहोस् । पुरस्कार सिफारिस भएको कर्मचारी पुरस्कार लिन नजाने वातावरण नआओस्, डोल्पाका हुलाकी, मुस्ताङको सवारी चालक, रौतहटको स्वास्थ्यकर्मी, दार्चुलाको कृषि प्राविधिक, ताप्लेजुङको रेन्जर, रुकुमपुर्वको विद्यालय निरीक्षक, सिन्धुपाल्चोकको उपसचिव, प्रदेशको सहसचिव, सिहदरवारको माली, स्थानीय तहका मविनि आदी सिफारिस भएको देख्न पाउँ ।

कुनै एक जना कर्मचारीले पुरस्कार पाउँदा कम्तीमा ४ हजार कर्मचारीको छाती गर्वले फुलोस् यसरी ४१ जनाले पाउने पुरस्कारबाट निजामती भित्रका सारा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै सेवा समूह तह श्रेणीका कर्मचारीले स्विकार्ने र आफैले पाए सरहको खुसी मिल्ने खालको पुरस्कार सिफारिस होस् जसको कारणबाट आगामी दिनमा उक्त पुरस्कार प्राप्तिको लागि योग्य बन्न सवैमा प्रेरणा मिलोस् जसका कारणबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सुशासनको प्रत्याभूति होस् । आगामी निजामती पुरस्कार यस्तै भएको हेर्न पाउ हामी सबैले, हामी सबैलाई निजामती सेवा दिवस २०७७ को शुभकामना ।