काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृह मन्त्रालयले तय गरेको नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको लक्ष्य आधारभूत रूपमा सफल भए पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको भन्दै कार्यशैलीमा थप सुधार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘ हामीले गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू आधारभूत रूपमा सफलता प्राप्त गर्‍यौँ तर पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकेनौँ । ‘ त्यसैले आगामी दिनमा अहिलेका कमजोरीहरू सुधार गरेर पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुने गरी काम गर्नुहोस् ।

अनुगमन, रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न तथा असार मसान्तमामात्रै काम सक्ने पर पार्टीको अन्त्य गर्न उनले निर्देशन दिए ।

राष्ट्रको सुरक्षा, नागरिकको जिउ, धनको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय भएको टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयको कामकारबाही पनि संवेदनशील भएरै निर्वाह गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले तोकिएका लक्ष्य, काम कारबाही हासिल गर्न नसक्नुको कारण खोजिनुपर्ने भन्दै त्यस्ता कार्य दोहरिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

गृहमन्त्री थापाले अहिले सीमा सुरक्षालाई गृह मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्दै सीमामा पाँच सय बिओपी स्थापनाको पक्रिया अगाडी बढाएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले पहिलो चौमासिकभित्रै सबै निकायले आफ्ना कार्यक्रम, योजना निर्माण तथा बोलपत्र आह्वानका काम सकेर दोसो चौमासिकबाट परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गृह मन्त्रालयको वार्षिक कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्च निकै कम भएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १९ विभिन्न विषयहरूमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेको, लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको, मन्त्रालय र अन्तर्गतको बेरुजु फर्छ्यौट ७५ प्रतिशत भएको, अध्यागमन विभागमा बायोमेट्रिक पहिचान सहितको नेपाली पोर्ट सुरु भएको, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि डिएमएस सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिएको, कैद बन्दीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान सुरु गरिएको, ३६ स्थानमा सीमामा सुरक्षाका लागि थप बिओपी स्थापना गरिएको लगायतका कार्य विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार विभाग लगायतका निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।