८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन बनाएको विधेयक मान्य नहुने भन्दै सभामुखलाई ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन बनाएको विधेयक पारित गरेको भन्दै डडेल्धुराका पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

आइतबार ‘एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गर्नु पर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदेश सभाका सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले बुधवार पारित गरेको ‘एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता विपरीत रहेको भन्दै पत्रकार सम्बद्ध संघसंगठनहरुले विरोध जनाएका हुन।

प्रदेशसभामा गत माघमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आफैँ मिडिया बोर्डको अध्यक्ष रहने र बोर्डले नै दण्ड सजाय गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो।

बोर्ड गठन तथा बोर्डको कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको भए पनि सञ्चार माध्यम लाई नियन्त्रण गर्ने कतिपय प्रावधान यथावत् राखिएको पत्रकारहरूको गुनासो छ। विधेयकमा सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य स्रोतबाट पुष्टि भए पछि मात्र प्रसारण गर्ने गराउने, पूर्वाग्रह रहित समाचार हुनु पर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै डडेल्धु्राका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले आज नै ज्ञापन पत्र प्रदेश सभाका सभामुखलाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस